प्रासंगिक
-------------------------------
अमेरिकी राष्ट्रपति ने सत्ता की गद्दी पर बैठते ही कई देशों में धौंस जमाना, दहशत फैलाना शुरू कर दिया।
==
सत्ता भी एक तरह का नशा है। यह नशा तब प्रकट होता है जब कोई राजनीतिक नेता सत्ता के पद पर बैठता है। अब्राहम लिंकन से लेकर बेंजामिन फ्रैंकलिन और अन्य सभी राष्ट्रपति जो अमेरिका आये, वे विनम्र थे। लिंकन प्रश्न पूछने में कितने विनम्र थे? वे आम लोगों से बहुत सहजता और विनम्रता से बात करते थे। उनमें अहंकार बिलकुल नहीं था। डोनाल्ड ट्रम्प ने सत्ता संभालते ही दुनिया के अन्य देशों को धमकाना शुरू कर दिया। वे विश्व के अन्य देशों पर नियंत्रण करना चाहते हैं।
नियंत्रण का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति की मूल स्वतंत्रता का हनन।
यह बात कई सामाजिक कानूनों और नीतियों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अतीत में महिलाओं पर विभिन्न प्रतिबंध लगाये जाते थे तथा किसी न किसी कारणवश उनका शोषण किया जाता था। इसका कारण पुरुषों की नियंत्रण करने की प्रवृत्ति थी। यह आज भी रूढ़िवादी समाजों में मौजूद है। जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और गुलामी प्रथा सभी सामाजिक प्रणालियाँ नियंत्रण की प्रवृत्ति से पैदा हुई हैं। उनका आर्थिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण किया गया है। नियंत्रण का सबसे अधिक उपयोग सत्ता में बैठे नेताओं द्वारा किया जाता है। शक्ति अहंकार और दंभ जैसे दुर्गुणों से जुड़ी होती है।
सभी धार्मिक और आध्यात्मिक विचारधाराओं में से शायद ही किसी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को महत्व दिया हो। क्योंकि इससे सभी संस्थागत प्रणालियों के लिए समस्याएँ पैदा होती हैं। साम्यवाद और तानाशाही में, लोगों की स्वतंत्र सोच को प्राधिकारियों द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता। राज्य जानबूझकर लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए उन्हें गरीब और अज्ञानी बनाए रखता है। यही कारण है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों को सेना की मदद से हिरासत में लिया जाएगा। हम बदनाम करने वाले बांग्लादेशियों के प्रति ऐसा रवैया नहीं अपना सकते, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण मानवीय है। अमेरिका में रहते हुए, वे किसी भी ऐसे देश को बलपूर्वक निष्कासित करने में संकोच नहीं करेंगे, जिसे उनकी अमेरिका प्रथम नीति से नुकसान पहुंचे। ऐसा करने में हमारी असमर्थता के परिणामस्वरूप, राष्ट्र-विरोधी तत्व विस्फोटित होकर धू-धू कर जल जाते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने दुनिया भर के कई देशों को धमकी दी है। उसने विरोध करने वाले देश पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने की भी घोषणा की है।
दरअसल, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स देशों को खुलेआम धमकी दी है। सोमवार (20 जनवरी) को शपथ लेने के तुरंत बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि स्पेन सहित ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स में वर्तमान में 10 देश शामिल हैं। इनमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। स्पेन ब्रिक्स का हिस्सा नहीं है। इसके बावजूद, स्पेन डोनाल्ड ट्रम्प के रडार पर है। पिछले वर्ष दिसंबर में डोनाल्ड ट्रम्प ने ब्रिक्स देशों पर 100 टैरिफ लगाने का संकेत दिया था। हालांकि, इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रखी।
शपथ लेने के बाद ट्रम्प ने एक बार फिर धमकी दी है कि हमारे लिए अमेरिका के हित सबसे पहले हैं।
डोनाल्ड ट्रम्प ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय अपनी पुरानी धमकी दोहराई है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को धमकी देते हुए कहा कि यदि ब्रिक्स देश अमेरिका विरोधी नीतियां अपनाते हैं तो उन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। ट्रंप ने दिसंबर 2024 में कहा था, "अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने या डॉलर के मुकाबले किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करने के प्रयास में कोई नई मुद्रा बनाते हैं, तो अमेरिका उन सभी पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा और उन पर प्रतिबंध लगा देगा।" "आपको अपना सामान बेचने को अलविदा कहना होगा।" इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर की जगह ले लेगा।
अगर ट्रम्प की धमकी सच साबित हुई तो यह ब्रिक्स देशों के लिए बड़ी समस्या साबित होगी। वहीं, ट्रंप की इस धमकी में भारत भी फंस जाएगा।
ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद यूरोप की चिंताएं बढ़ीं, अमेरिका ने क्यूबा और हैती समेत चार देशों से आव्रजन पर रोक लगाई
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के शपथ ग्रहण के बाद यूरोप के लिए एक नया युग शुरू हो गया है। विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में ट्रम्प के प्रति गर्मजोशी भरे रवैये के बावजूद इसे अनिश्चितता को छुपाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प यूरोपीय देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं।
यूरोप अनिश्चितता के साथ नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयारी कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आव्रजन पर कड़ा रुख अपनाया
न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन भले ही यह लिख रहे हों कि डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप के लिए एक नए युग की शुरुआत हो गई है। लेकिन इसमें बढ़ती चिंताओं और अनिश्चितताओं के साथ नई चुनौतियों से निपटने की तैयारी भी शामिल है।
ट्रम्प के प्रथम कार्यकाल के दौरान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदासीनता से सबक लेते हुए, यूरोपीय देश अब चिंतित हैं कि उन्हें पुनः ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
इस बार डोनाल्ड ट्रम्प की नीतियां अलग हैं।
विश्व आर्थिक मंच सम्मेलन में ट्रम्प के प्रति गर्मजोशी भरे रवैये के बावजूद इसे अनिश्चितता को छुपाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ ने डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा निर्धारित अमेरिकी नीतियों और उनके प्रभाव का आकलन करने के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया। दरअसल, यूरोपीय देशों को डर है कि जिस तरह ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में अमेरिका को कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों से बाहर रखा था, उसी तरह वह अब फिर ऐसा कर सकते हैं। यूरोप का सबसे बड़ा डर है
ट्रम्प यूक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका बदल सकते हैं और यूरोपीय देशों पर व्यापार प्रतिबंध लगा सकते हैं।
ट्रम्प यूरोपीय संघ के नेताओं से बातचीत के लिए तैयार हैं
यद्यपि इन देशों के नेता यूरोपीय संघ के हितों की रक्षा के लिए नए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, लेकिन वे यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि ट्रम्प के साथ चर्चा करना बहुत कठिन काम है।
ट्रम्प ने क्यूबा और हैती सहित चार देशों से आप्रवासन पर प्रतिबंध लगा दिया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभालते ही डोनाल्ड ट्रम्प ने आव्रजन पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने बिडेन प्रशासन की उस नीति को समाप्त करने की घोषणा की, जिसके तहत चार संकटग्रस्त देशों के अप्रवासियों को अस्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने की अनुमति दी गई थी। मानवीय पैरोल के नाम से जानी जाने वाली इस नीति को बिडेन प्रशासन द्वारा 2023 की शुरुआत में लागू किया गया था। इसके तहत क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के आप्रवासियों को अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी गई, बशर्ते उनके पास कोई वित्तीय प्रायोजक हो और वे सुरक्षा जांच में सफल हों। इस नीति के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने वाले आप्रवासी दो वर्ष तक वहां रह सकेंगे। पिछले वर्ष के अंत तक इस पहल के माध्यम से 500,000 से अधिक प्रवासी अमेरिका में प्रवेश कर चुके थे। ट्रम्प ने होमलैंड सुरक्षा विभाग के प्रमुख को इस नीति को समाप्त करने का आदेश दिया।
ट्रम्प ने सनसनीखेज बयान दिया है कि प्रवासियों को खदेड़ने के लिए सेना का इस्तेमाल किया जाएगा।
दूसरी ओर, ट्रम्प आव्रजन प्रवर्तन के लिए, अर्थात् अवैध आप्रवासियों को बाहर निकालने के लिए सेना का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने सोमवार को एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किये, जिसके तहत सीमा सुरक्षा को सेना की प्राथमिकता बना दिया गया। यह निर्देश अमेरिकी सैनिकों को आव्रजन प्रवर्तन में प्रत्यक्ष भूमिका निभाने की अनुमति दे सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोस्ट गार्ड कमांडेंट को नौकरी से निकाला, व्हाइट हाउस से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला जा सकता है
सुरेश भट्ट
—------------------------------------------------- -----------
संदर्भ -
jagran.com/world/america-europe-concern-increased-due-to-donald-trump-coronation-us-news-23870838.html
------------------------------------------------------------------------------------------
Relevant
—-----------------------------
As soon as the President of the United States sat on the throne of power, he started bullying, which spread panic in many countries
= It was because of the tendency of men to control. It is still present in conservative societies today. Caste system, untouchability, slavery are all social systems born from the tendency of control. They have been used for economic, physical and mental exploitation. Control is used the most by leaders in positions of power. Vices like ego and arrogance are associated with power.
Out of so many religious and spiritual ideologies, hardly anyone would have given importance to individual freedom. Because it creates problems for all institutional systems. In communism and dictatorship, the independent thinking of the people is not supported by the power. To control the people, they are kept poor and ignorant on the basis of calculation by the state. They are kept suppressed. That is why the President of the United States announced that the people living in America illegally will be suppressed with the help of the army. We cannot have such an attitude towards the slanderous Bangladeshis because our perspective is humanitarian. While in America, due to the policy of America First, they will not hesitate to forcefully expel the nation that is harming them. As a result of which we cannot do, anti-national elements explode and go up in smoke. Donald Trump has threatened many countries of the world. He has also announced to impose 100% tariff on the protesting country. In fact, President Donald Trump has openly threatened the BRICS countries. Immediately after taking oath on Monday (January 20), President Donald Trump said that 100% tariff can be imposed on the BRICS countries including Spain. It is worth mentioning that BRICS currently consists of 10 countries. Which include Brazil, Russia, India, China, South Africa, Egypt, Ethiopia, Indonesia, Iran and the United Arab Emirates. Spain is not a part of BRICS. However, Spain is on Donald Trump's radar. In December last year, Donald Trump had hinted at imposing 100 percent tariffs on the BRICS countries. However, he also put a condition for this.
After taking the oath, Trump has once again threatened that America's interests come first for us.
While taking the oath of office as President, Donald Trump has repeated his old threat. He threatened the BRICS countries and said that if the BRICS countries adopt anti-American policies, they will have to be ready to face the consequences. Trump had said in December 2024, "If the BRICS countries create a new currency in an attempt to weaken the US dollar or in an attempt to support any other currency against the dollar, the US will impose 100 percent tariffs on all of them and they will be banned." "You will have to say goodbye to selling your goods." There is no possibility that the BRICS will replace the US dollar in the international market.
If Trump's threat proves true, it will prove to be a big problem for the BRICS countries. At the same time, India will also be caught in this threat of Trump.
Europe's concerns increase after Trump's coronation, America bans immigration from four countries including Cuba and Haiti
A new era has begun for Europe after Donald Trump's coronation as the President of America. Despite the warm attitude towards Trump at the World Economic Forum conference, it is being seen as an attempt to cover up uncertainty. Donald Trump may impose trade sanctions on European countries.
Europe continues to prepare to face new challenges with uncertainty.
US President Donald Trump takes a tough stance on immigration
The New York Times, Washington may write that a new era has begun for Europe after Donald Trump's coronation as the President of America. But this also includes preparation to overcome new challenges as concerns and uncertainties increase.
Having learned from the apathy in international relations during Trump's first term, European countries are now worried that they may face a similar situation again.
Donald Trump's policies are different this time.
Despite the warm attitude towards Trump at the World Economic Forum conference, it is being seen as an attempt to cover up uncertainty. The EU has also set up a task force to assess the US policies set by Donald Trump and their impact. In fact, European countries fear that just as Trump kept America out of many international agreements during his previous term, he may do so again now. Europe's biggest fear is That Trump could change America's role in the Ukraine war and impose trade sanctions on European countries.
Trump ready to talk to EU leaders
Although the leaders of these countries are fully prepared to discuss with the new US president to protect the interests of the European Union, they are also well aware that discussing with Trump is a very difficult task.
Trump has banned immigration from four countries, including Cuba and Haiti.
As soon as he took office as the US president, Donald Trump took a tough stance on immigration. He announced the end of the Biden administration's policy, in which immigrants from four crisis-hit countries were allowed to temporarily stay in the United States. This policy, known as humanitarian parole, was implemented by the Biden administration in early 2023. Under this, immigrants from Cuba, Haiti, Nicaragua and Venezuela were allowed to enter the US, if they had a financial sponsor and passed a security check. Migrants entering the US under this policy can stay for up to two years. By the end of last year, more than 500,000 migrants had entered the US through this initiative. Trump ordered the head of the Department of Homeland Security to end this policy.
Trump has made a sensational statement that the military will be used to deport migrants.
On the other hand, Trump can use the military for immigration enforcement, that is, to deport illegal immigrants. He signed an executive order on Monday that gave border security a priority for the military. The directive could allow US soldiers to play a direct role in immigration enforcement. This President Trump fired the Coast Guard Commandant, hundreds of employees could be removed from the White House
Suresh Bhatt
—-------------------------------------------------------
Reference -
jagran.com/world/america-europe-concern-increased-due-to-donald-trump-coronation-us-news-23870838.html