"Anupama serial today episode |

Anupama और Rahi ने लिया bold stand! | Ep.1531

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https://x.com/sureshbhatt686/status/1881766054168555646

 

Q1 2025 में Pi Open Network लॉन्च होगा

bntlive.com/72157

December 28, 2024

जॉब-करियर

Pi Network अब तक अपने कड़े प्रयासों से क्रिप्टो कम्युनिटी में एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका है। हालाँकि, अब Open Network के लॉन्च के लिए कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है ताकि KYC और Mainnet माइग्रेटेड Pioneers की संख्या में अंतर कम किया जा सके। Pi Network की टीम यह सुनिश्चित कर रही है कि हर Pioneer को Open Network के लॉन्च के समय अपने Pi Coin का उपयोग करने का मौका मिले और नेटवर्क की स्थिरता में वृद्धि हो। जब Open Network लॉन्च होगा, तो यह Pi Network के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा, और Pi की कम्युनिटी के लिए अनगिनत अवसरों के द्वार खोलेगा।

Pi Network का प्रमुख उद्देश्य अपने नेटवर्क के लिए एक स्ट्रांग और स्थिर Open Network बनाने का है, जिसमें लाखों Pioneers शामिल होंगे। इसके लिए, यह आवश्यक है कि KYC और Mainnet माइग्रेटेड Pioneers की संख्या के बीच अंतर को कम किया जाए। Pi Network ने अपनी प्रक्रिया की गति में सुधार किया है ताकि अधिक Pioneers को KYC और Mainnet माइग्रेशन के लिए समर्थित किया जा सके। अब, Pi Network को Open Network में शामिल होने के लिए KYC’d और Tentative KYC’d Pioneers को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उनके पास Open Network Launch के समय अपने Pi Coin का उपयोग करने का मौका हो।
पिछले एक दिन में लगभग 200,000 Pioneers ने Pi Network Mainnet पर माइग्रेट किया। इस गति से, Pi Network जल्द ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसके साथ ही Pi Network ने अधिकारिक रूप से Pi Open Network या Pi Network Mainnet Date का भी खुलासा किया है। Pi Network की ओर से जारी की गई डेट के अनुसार Q1 2025 में Pi Open Network लॉन्च होगा।

अब तक की सबसे बड़ी और सबसे डेडिकेटेड क्रिप्टो कम्युनिटी में से एक Pi Network ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन पार किया है। Pi Network के पास अब 18 मिलियन से अधिक KYC Pioneers हैं, जिनमें से 8 मिलियन से अधिक ने Pi Network Mainnet पर माइग्रेट कर लिया है। इस तेजी से बढ़ते नेटवर्क में हाल ही में कुछ अपग्रेड्स किए गए हैं, जिनसे Tentative KYC सॉल्यूशन और Mainnet माइग्रेशन की गति में वृद्धि हुई है।

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"Al Khaleej vs Al Nassr | Highlights

zeenews.india.com/photos/sports/suryakumar-yadav-to-hardik-pandya

https://zeenews.india.com/photos/sports/suryakumar-yadav-to-hardik-pandya-virat-kohli-ms-dhoni-rohit-sharma-indians-batters-with-most-t20i-runs-against-england-2847067/2-rohit-sharma-2847074

India vs England Dream11 1ST T20 Match"

"India Crush England and Win Test Series 4-1

 

जंगली आग पर नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी

 प्रासंगिक

जंगली आग पर नियंत्रण हेतु आधुनिक प्रौद्योगिकी

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आधुनिक तकनीक के बावजूद जंगल की आग पर नियंत्रण क्यों नहीं पाया जा सकता? ब्राज़ील लंबे समय से भयानक आग से त्रस्त है और आधुनिक तकनीक इससे निपटने में विफल हो रही है।

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वनों के प्रबंधन और संरक्षण में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ड्रोन, सेंसर और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग वनों की स्थिति की निगरानी करने, अवैध गतिविधियों को रोकने और वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए किया जा सकता है।

ड्रोन का इस्तेमाल करके पानी और रसायनों का छिड़काव करके जंगल की आग को रोका जा सकता है, लेकिन जब हज़ारों-लाखों एकड़ में आग लगी हो, तो ड्रोन का ऐसा इस्तेमाल आपको एक बाल्टी देने जैसा साबित होता है। ड्रोन की भी एक सीमा होती है, वे पंद्रह से ज़्यादा हथियार ही ले जा सकते हैं एक सौ दो हजार लीटर पानी। नहीं। इसी प्रकार, लाखों एकड़ भूमि पर जल रही आग को बुझाने के लिए अन्य उपयोग पर्याप्त नहीं माने जाते।

वनों की निगरानी के लिए ड्रोन एक उत्कृष्ट उपकरण है। वे बड़े क्षेत्रों को शीघ्रता से कवर कर सकते हैं और वनों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। ड्रोन का उपयोग वनों की कटाई, अवैध कटाई और अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है।

सेंसर का उपयोग जंगलों में गतिविधियों की निगरानी के लिए भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, ध्वनि सेंसर का उपयोग अवैध कटाई या अन्य प्रकार की अवैध गतिविधियों का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। वायु गुणवत्ता सेंसर का उपयोग जंगल की आग या अन्य प्रकार के प्रदूषण की निगरानी के लिए किया जा सकता है।

वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए कई अन्य प्रौद्योगिकियां भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। उदाहरण के लिए, भूवैज्ञानिक इमेजिंग का उपयोग वनों की स्थिति की निगरानी करने और वन्य आग के खतरों का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। राडार का उपयोग जंगलों में गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी किया जा सकता है।

वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में कुछ चुनौतियाँ हैं। इसमे शामिल है:

प्रौद्योगिकी की लागत: प्रौद्योगिकी महंगी हो सकती है, जिसके कारण यह विकासशील देशों की पहुंच से बाहर हो सकती है।

प्रौद्योगिकी की जटिलता: प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण और ज्ञान की आवश्यकता होती है, जो कुछ लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्रौद्योगिकी की विश्वसनीयता: प्रौद्योगिकी हमेशा विश्वसनीय नहीं होती। यदि प्रौद्योगिकी विफल हो जाती है, तो इससे वनों के प्रबंधन और संरक्षण की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग के लाभ

वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कई लाभ हैं। इसमे शामिल है:

अधिक दक्षता: प्रौद्योगिकी वनों के प्रबंधन और संरक्षण को अधिक कुशल बना सकती है। उदाहरण के लिए, ड्रोन का उपयोग वनों की स्थिति पर अधिक शीघ्रता और आसानी से नजर रखने के लिए किया जा सकता है।

अधिक सटीकता: प्रौद्योगिकी वनों के प्रबंधन और संरक्षण को अधिक सटीक बना सकती है। उदाहरण के लिए, सेंसरों का उपयोग जंगलों में गतिविधियों की अधिक सटीक निगरानी के लिए किया जा सकता है।

अधिक सुरक्षा: प्रौद्योगिकी वनों के प्रबंधन और संरक्षण को अधिक सुरक्षित बना सकती है। उदाहरण के लिए, ड्रोन का उपयोग खतरनाक स्थितियों में प्रवेश किए बिना जंगलों में अवैध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है।

वनों के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रौद्योगिकी के लाभों और चुनौतियों को समझकर, हम अपने वनों की सुरक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं।

संदर्भ:

यहां कुछ और संसाधन दिए गए हैं जो आपको यह जानने में मदद कर सकते हैं कि वनों के प्रबंधन और संरक्षण के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जा सकता है।

***[नेशनल ज्योग्राफिक: कैसे प्रौद्योगिकी हमें वनों को बचाने में मदद कर रही है

***नेचर कंज़र्वेंसी: वनों के लिए प्रौद्योगिकी [अमान्य URL हटा दिया गया]

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Relevant

Modern technology controlling wildfires

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Why can't forest fires be controlled despite modern technology? Brazil has been experiencing terrible fires for a long time, and modern technology is lagging behind

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Technology can play an important role in managing and protecting forests. Drones, sensors and other technologies can be used to monitor the condition of forests, prevent illegal activities and take necessary steps to protect forests.

Using drones, forest fires can be stopped by spraying water and chemicals, but when thousands and millions of acres are on fire, such use of drones proves to be like a burden to you. Drones also have a limit, they cannot carry more than fifteen hundred and two thousand liters of water. Similarly, other uses are also not considered sufficient to extinguish fires on millions of acres of land.

Drones are an excellent tool for monitoring forests. They can cover large areas quickly and provide detailed information about the condition of forests. Drones can be used to monitor deforestation, illegal logging, and other types of illegal activities.

Sensors can also be used to monitor activities in forests. For example, sound sensors can be used to detect illegal logging or other types of illegal activities. Air quality sensors can be used to monitor forest fires or other types of pollution.

There are many other technologies that can be used to manage and protect forests. For example, geological imaging can be used to monitor the condition of forests and assess the risks of forest fires. Radar can also be used to monitor activities in forests.

There are some challenges in using technology to manage and protect forests. These include:

Cost of technology: The technology can be expensive, which can put it out of reach for developing countries.

Complexity of technology: Using technology requires training and knowledge, which can make it challenging for some people.

Reliability of technology: Technology is not always reliable. If technology fails, it can affect the ability to manage and conserve forests.

Benefits of using technology

There are many benefits to using technology to manage and conserve forests. These include:

More efficiency: Technology can make it more efficient to manage and conserve forests. For example, drones can be used to monitor the condition of forests more quickly and easily.

More accuracy: Technology can make it more accurate to manage and conserve forests. For example, sensors can be used to monitor activities in forests more accurately.

More safety: Technology can make it safer to manage and conserve forests. For example, drones can be used to monitor illegal activities in forests without entering dangerous situations.

Technology is an important tool for managing and conserving forests. By understanding the benefits and challenges of technology, we can use it more effectively to protect our forests.

References:

Here are some more resources that can help you learn more about how technology can be used to manage and conserve forests

***[National Geographic: How Technology Is Helping Us Save Forests

***The Nature Conservancy: Technology for Forests [Invalid URL removed]

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप अपनाने से प्रगति होगी।

 प्रासंगिक

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधुनिक स्वरूप अपनाने से प्रगति होगी।

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भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक व्यापार पर आधारित है, जिसके विरुद्ध दशकों पुरानी आर्थिक मान्यताएं असंगत हैं।

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डिब्बा

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आज दुनिया इलेक्ट्रॉनिक कॉटेज जैसी हो गई है। अर्थव्यवस्था के मामले में भी यही हुआ है। आज व्यापार सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आधुनिक तकनीक और परिवहन के साथ व्यापार और उद्योग वैश्विक स्तर पर चल रहे हैं और तकनीक और बड़े पैमाने पर उत्पादन इसके मूल में हैं। ग्रामीण उद्योग और हस्तशिल्प अब वैश्विक स्तर पर नहीं टिक सकते। इसका सामना.

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आदरणीय महात्मा गांधी ने विश्व को नैतिक जीवन के जो नए मूल्य दिए, वे सदैव बने रहेंगे, परंतु विकास और अर्थशास्त्र के संबंध में उनके विचार वर्तमान समय के अनुकूल नहीं हैं। इससे विकास नहीं हो सकता। रोजगार नहीं बढ़ सकता. पूज्य महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं जो कहता हूं वह अंतिम सत्य नहीं है। इसलिए गांधीवादी विचारधारा के आर्थिक मूल्यों पर पुनर्विचार करना आवश्यक हो गया है।

गांधीजी ने जो अर्थव्यवस्था दी वह स्थायी गरीबी की अर्थव्यवस्था थी; उसमें समृद्धि या विलासिता के लिए कोई स्थान नहीं था। सादगी ही जीवन जीने का एकमात्र तरीका था, और जीवन को कम से कम चीजों के साथ जीना था, और वह भी बहुत सस्ती चीजों के साथ। हमें यह समझना होगा कि सादगी के कारण बेरोजगारी बढ़ी है। और विलासिता आजीविका प्रदान करती है। सादगी में खरीदने को कुछ नहीं है, विलासिता में खरीदने को बहुत कुछ है। और वह भी बेहतर सामान का, जिसके कारण बाजार में हलचल है। लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं. गांधीवादी अर्थव्यवस्था में मशीनों के लिए लगभग कोई जगह नहीं है। इसलिए इसमें ज्यादा विज्ञान की जरूरत नहीं है।

दादा आदम के समय की शैली में जीवन जीते रहो। ऐसे जीवन से सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होता। राजस्व के बिना सरकार जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर सकती। निर्यात के बिना विदेशी मुद्रा नहीं मिलती। इसके बिना आयात नहीं किया जा सकता. ऐसा लगता है कि चारों ओर चीजों की कमी है। सीमेंट, कागज, अनाज, चीनी, लोहा आदि सभी विदेश से आते थे। लेकिन बिना बदले इसे कैसे लाया जाए? हमने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्ष बड़ी कठिनाई में बिताए। सब कुछ नियंत्रण में था। हमें धीरे-धीरे यह एहसास हुआ कि ऐसी अर्थव्यवस्था लोगों को खुश नहीं कर पाएगी। माल की कमी के कारण भारी तस्करी हुई। हमने रास्ता बदल दिया. अब हर चीज का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। कोई तस्करी नहीं है. क्योंकि यहां सब कुछ उपलब्ध है।

वैश्वीकरण को "इंडिया" कहे जाने वाले शहरों की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के लिए काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन यह "भारत" कहे जाने वाले गांवों की तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं है। यह सही है कि गांवों की हालत खराब है, लेकिन यह अभी नहीं हुआ है, यह बहुत पहले हुआ था। गांवों के पिछड़ेपन के कारण आंतरिक और शाश्वत हैं।

ग्रामीण गरीबों का शोषण स्थापित वर्ग द्वारा किया जाता रहा है जो उन पर महंगे धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान थोपते हैं; साहूकारों और जमींदारों द्वारा ऐसे अवसरों पर कठोर शर्तों पर धन उधार दिया जाता है। इन तीन वर्गों के लोगों ने ग्रामीण लोगों को गरीब और पिछड़ा बनाये रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गरीबों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हुए इन मुद्दों का समाधान करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस तरह की मानसिक गुलामी से मुक्त हुए बिना उनकी प्रगति संभव नहीं है।

वैश्वीकरण के बारे में यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह मान लेना उचित नहीं है कि पिछली स्थिति उचित या न्यायसंगत थी। वैश्वीकरण उन लोगों के एकाधिकार को समाप्त करने जा रहा है जो वर्तमान व्यवस्था में सबसे अधिक लाभान्वित हैं। ऐसे मामलों में, हमेशा की तरह, हारे हुए लोग, गरीब और उनके मुद्दे ही विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रत्येक देश में निहित स्वार्थों द्वारा वैश्वीकरण का किसी विशिष्ट तरीके से विरोध किया जा रहा है।

साम्यवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का हित सर्वप्रथम आता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मालिकों और निवेशकों का हित सबसे पहले आता है। जबकि मुक्त आर्थिक नीति का सबसे बड़ा लाभ उपभोक्ता को मिलता है। श्रमिक, निवेशक आदि समाज का एक छोटा हिस्सा हैं, जबकि उपभोक्ता सभी हैं।

कई देशों ने साम्यवादी अर्थव्यवस्था का प्रयास किया है और वे बुरी तरह विफल रहे हैं। पूंजीवाद पहले से ही अस्तित्व में है। ब्रिटिश शासन के दौरान हमें इसके परिणाम भुगतने पड़े हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूंजीवादी पश्चिमी देशों में किसानों और मजदूरों की स्थिति इतनी अच्छी है कि इससे दूसरों को ईर्ष्या होती है। जबकि मजदूरों के देश चीन में उनका भरपूर शोषण किया जाता रहा है और अभी भी किया जा रहा है।

मुक्त आर्थिक नीति की नींव प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। प्रतिस्पर्धा में ग्राहकों को हमेशा लाभ होता है। वैश्वीकरण इस प्रतिस्पर्धा को स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक ले जाता है। हमें प्रतिस्पर्धा में टिके रहने और उसमें उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए कौशल विकसित करना होगा।

उदार आर्थिक नीति अन्य प्रणालियों का पर्याय बन गई है। यह अब तक आजमाई गई सभी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। इसे अपनाना हमारे हित में है। टेलीफोन प्रणाली में आई क्रांति ही इसे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। केवल ऐसी नीतियां अपनाई जानी चाहिए जो दीर्घकाल में बहुसंख्यक लोगों के लिए लाभकारी हों। कोई भी नीति या प्रणाली कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कुछ लोगों को उससे नुकसान ही होगा। इसके लिए नीति को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग व्यापक समुदाय के लाभ के लिए विशेष लाभ से वंचित हो रहे हैं, उन्हें अन्य विकल्प तलाशने होंगे। अगर हम सबके हितों की रक्षा एक साथ करना चाहें तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

बीमारी को ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी होगी। यदि हम दुष्प्रभावों के डर से दवा नहीं लेंगे तो बीमारी ठीक होने के बजाय हम मर जायेंगे। कभी-कभी दुष्प्रभाव अपरिहार्य होते हैं।

आपको इसे स्वीकार करना होगा और इससे उबरने के अन्य तरीके ढूंढने होंगे।

जो लोग हर बात पर विरोध जताते हैं, बात करने के नाम पर हड़ताल पर चले जाते हैं, विकास कार्य रोक देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि 'सरकार कुछ नहीं कर रही है।' सरकारी नीति के अलावा, संसाधन की सीमाएं, प्रशासनिक जड़ता, भ्रष्टाचार और सार्वजनिक गैरजिम्मेदारी, सभी सर्वांगीण संतुलित विकास के रास्ते में बाधा बनते हैं। इसके लिए वैश्वीकरण को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। वैश्वीकरण और औद्योगीकरण एक साथ चलने वाली प्रक्रिया है। केवल एक का उल्लेख करने से चर्चा अधूरी रह जाती है।

गांवों की आर्थिक समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण है

पिछली शताब्दी में जनसंख्या पाँच गुना बढ़ गयी है। यद्यपि स्वतंत्रता के समय 90 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर थी, जो अब घटकर 70 प्रतिशत रह गयी है; उस समय 90% जनसंख्या लगभग 300 मिलियन थी, जबकि आज 70% जनसंख्या 800 मिलियन से अधिक है। यह 70 प्रतिशत आबादी राष्ट्रीय उत्पाद में 30 प्रतिशत से भी कम योगदान देती है। सीमित कृषि भूमि दोगुने से अधिक लोगों का भरण-पोषण नहीं कर सकती तथा उनके जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठा सकती। इसके लिए कृषि में लगे लोगों की संख्या को कम करना आवश्यक है।

यह एक बड़ी उपलब्धि है कि इतनी बढ़ी हुई जनसंख्या के बावजूद हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन पाए हैं। इस बढ़े हुए उत्पादन से किसानों या खेत मजदूरों को कम तथा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ है। अर्नो के लिए मनुष्य की शोषणकारी प्रवृत्ति जिम्मेदार है, न कि बाहरी कारण।

भारत की कृषि में देश की आबादी को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की क्षमता है, लेकिन यह इस पर निर्भर लोगों की सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। विरासत में मिली जमीन बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में सिमट गई है। उत्तराधिकारियों की बढ़ती संख्या के कारण उनके पास आय का स्रोत खोजने के लिए शहर में जाने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

जो लोग शहर जाते हैं उन्हें साल भर काम मिल सकता है। गांवों में लोगों को आधे समय तक बिना काम के बैठना पड़ता है। औद्योगीकरण के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा में ग्रामीण उद्योग जीवित नहीं रह सकते। जब अतीत में जाने की बात आती है, तो वर्तमान जनसंख्या और उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के बारे में सोचना महत्वपूर्ण है। यदि किसी छोटे गांव में कोई आधुनिक उद्योग शुरू कर दिया जाए तो वह गांव जल्द ही शहर में बदल जाएगा। शहरीकरण भविष्य की वास्तविकता है। विचार यह है कि इसे रोका जाए। शहरों की समस्याओं का समाधान ढूंढना एक अलग विषय है।

छोटा सा देश जापान भारत से अधिक घनी आबादी वाला है। औद्योगीकरण और वैश्वीकरण को अपनाकर जापान पहले ही अपनी जनसंख्या को एक परिसंपत्ति में बदल चुका है और एक समृद्ध राष्ट्र बन चुका है। किसी भी कृषि प्रधान देश के लिए बढ़ती जनसंख्या एक दायित्व बन जाती है। केवल औद्योगीकरण ही इसे पूंजी में परिवर्तित कर सकता है।

चीन, जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुआ, की जनसंख्या हमसे भी अधिक है। चार दशक पहले, इसने साम्यवादी आर्थिक नीतियों को त्याग दिया और औद्योगीकरण और वैश्वीकरण को अपना लिया। आज यह विकसित देशों पर भारी पड़ रहा है। सभी विकसित देशों ने वैश्वीकरण को अपना लिया है। हमें उनके अनुभव से बहुत कुछ सीखना है।

सभी देशों की तरह भारत को भी सदैव समस्याओं का सामना करना पड़ा है और आज भी करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के आदी हो गये हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण और औद्योगीकरण को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।

हमारी धार्मिक विचारधाराओं में भाग्य को मानवीय प्रयास से अधिक महत्व दिया गया है। "भाग्य, नियति, नियति" जैसी सोच रखने से व्यक्ति को अपने कार्यों की जिम्मेदारी से बचने का एक कारण मिल जाता है। यह एक तरह का पलायनवाद है।

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પ્રાસંગિક 

ઇન્ડિયન ઇકોનોમીના આધુનિક સ્વરૂપને અપનાવવાથી પ્રગતિ થશે 

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ઇન્ડિયન ઇકોનોમીનો આધાર વૈશ્વિક વ્યાપાર છે જેની સામે દાયકાઓ જૂની અર્થશાસ્ત્રની માન્યતા સુસંગત નથી. 

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બોક્સ 

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આજે વિશ્વ એક ઇલેક્ટ્રોનિક કોટેજ જેવું બની ગયું છે.આવું જ અર્થતંત્રની બાબતમાં થયું.  આજે વેપાર માત્ર એક શહેર કે રાજ્ય પૂરતો મર્યાદિત નથી રહ્યો પરંતુ વિશ્વકક્ષાએ આધુનિક ટેકનોલોજીને વાહન વ્યવહારથી વેપાર ઉદ્યોગ ચાલી રહ્યા છે અને તેના પાયામાં ટેકનોલોજી અને માસ પ્રોડક્શન છે આની સામે ગ્રામ ઉદ્યોગ કે હસ્ત ઉધોગ ટકી શકે નહીં.

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પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીએ વિશ્વને નૈતિક જીવનના નવા મૂલ્યો આપ્યા તે સદા કાળ રહેવાના છે પરંતુ તેના વિકાસને લગતા અને અર્થશાસ્ત્રને લગતા જે વિચારો છે તે વર્તમાન સમય સાથે સુસંગત નથી. આનાથી વિકાસ થઈ શકે નહીં. રોજગારી વધી શકે નહીં. પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીએ કહ્યું કે હું જે કહું છું તે અંતિમ સત્ય નથી. આથી ગાંધી વિચારધારા ના અર્થશાસ્ત્રના મૂલ્યો ની પુનર વિચારણા જરૂરી બની ગઈ છે

ગાંધીજીએ જે અર્થતંત્ર આપ્યું તે કાયમી ગરીબીનું અર્થતંત્ર હતું, તેમાં સમૃદ્ધિ, વૈભવને સ્થાન જ ન હતું.  સાદાઈ જ સાદાઈ હતી અને ઓછામાં ઓછી વસ્તુઓથી અને તે પણ સાવ સસ્તી વસ્તુઓથી જીવન જીવવાનું હતું.  આપણે એ વાત સમજવી જોઈએ કે સાદાઈથી બેકારી વધી છે.  અને વૈભવ રોજીઓ આપે છે.  સાદાઈમાં કશું ખરીદવાનું નથી હોતું, વૈભવમાં ઢગલાબંધ ખરીદી હોય છે.  અને તે પણ ચઢિયાતી વસ્તુઓની, આથી બજાર ધમધમે છે.  લોકોને રોજીઓ મળે છે.  ગાંધીવાદી અર્થતંત્રમાં યંત્રોને સ્થાન લગભગ નથી.  એટલે વિજ્ઞાનની પણ બહુ જરૂર ન

રહે, દાદાઆદમના જમાનાની શૈલીથી જીવન જીવતા રહો. આવા જીવનથી સરકારને રેવન્યુ ન મળે. રેવન્યુ વિનાની સરકાર લોકહિતનાં કાર્યો ન કરી શકે. નિકાસ ન થાય, નિકાસ વિના હૂંડિયામણ ન મળે. તેના વિના આયાત ન કરી શકાય. ચારે તરફ વસ્તુઓની કમી જ કમી દેખાય. સિમેન્ટ, પતરાં, અનાજ, ખાંડ, લોખંડ વગેરે બધું જ વિદેશોથી આવતું. પણ હૂંડિયામણ વિના લાવવું કેવી રીતે? આઝાદીની શરૂઆતનાં વર્ષો આપણે ભારે કષ્ટોમાં વિતાવ્યાં હતાં. બધી જ વસ્તુઓ ઉપર કંટ્રોલ હતો. મોડેમોડે આપણને સમજાયું કે આવા અર્થતંત્રથી પ્રજા સુખી ન થાય. વસ્તુઓના અભાવના કારણે ભારે દાણચોરી થતી. આપણે રસ્તો બદલ્યો. હવે બધી વસ્તુઓનું મબલક ઉત્પાદન થાય છે. કશી દાણચોરી થતી નથી. કારણ કે અહીં બધું જ મળે છે.

“ઈન્ડિયા” કહેવાતા શહેરોની હાલની આબાદીનો યશ ઘણે અંશે વૈશ્વિકીકરણને આપી શકાય પણ “ભારત” કહેવાતા ગામડાની બરબાદી માટે તે જવાબદાર નથી. ગામડાંની હાલત ખરાબ છે એ ખરું પણ તે હમણાં નથી થઈ, પહેલેથી થયેલી છે. ગામડાંની પછાત હાલતના કારણો આંતરિક અને સનાતન છે.

ગામડાંના ગરીબોનું શોષણ થયું છે  ખર્ચાળ ધાર્મિક અને સામાજિક ક્રિયાકાંડો માથે ઠોકી દેનાર સ્થાપિત વર્ગ દ્વારા; આવા પ્રસંગો માટે આકરી શરતે નાણા ધીરનાર શાહુકારો દ્વારા અને જમીનદારો દ્વારા. આ ત્રણ વર્ગની વ્યક્તિઓએ ગામડાંની પ્રજાને ગરીબ અને પછાત રાખવામાં ખૂબ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. ગરીબોની પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા સાથે આ બાબતોનો ઉકેલ લાવવો પણ એટલોજ જરૂરી છે. આ પ્રકારની માનસિક ગુલામીમાંથી બહાર નીકળ્યા વગર એમની પ્રગતિ શક્ય નથી.

ગ્લોબલાઈઝેશન વિશે એ ખ્યાલ રાખવું જરૂરી છે કે પહેલાની સ્થિતિ વાજબી કે ન્યાયી હતી એમ માની લેવું યોગ્ય નથી. ચાલુ વ્યવસ્થામાં જેમને વધુ ફાયદો હોય એમના વિશિષ્ટ લાભ (monopoly) વૈશ્વિકીકરણથી જતા રહેવાના છે. આવા કિસ્સાઓમાં હંમેશની જેમ ગુમાવનાર વ્યક્તિ કે જૂથ, ગરીબો અને એમના પ્રશ્નોને આગળ ધરી વિરોધ કરવાના જ. દરેક દેશમાં સ્થાપિત હિતો દ્વારા કોઇ ખાસ બાબતમાં વૈશ્વિકીકરણનો વિરોધ થઇ રહ્યો છે.

સામ્યવાદી અર્થવ્યવસ્થામાં કામદારોનું હિત પહેલાં જોવાય છે. મૂડીવાદી અર્થવ્યવસ્થામાં માલિક અને રોકાણકારોનું હિત અગ્રસ્થાને હોય છે. જ્યારે મુક્ત આર્થિક નીતિનો સૌથી વધુ લાભ ઉપભોક્તાને, કન્ઝ્યુમરને મળે છે. કામદારો, રોકાણકારો વગેરે સમાજનો નાનો વર્ગ છે જયારે કન્ઝયુમર તો બધાજ હોય છે.

સામ્યવાદી અર્થવ્યવસ્થા ઘણા દેશોએ અજમાવી અને ભૂંડી રીતે નિષ્ફળ થયા. મૂડીવાદ પહેલેથી ચાલતો આવ્યો છે. એના પરિણામો આપણે અંગ્રેજી શાસન દરમિયાન ભોગવ્યા છે. જાણવા જેવી વાત એ છે કે મૂડીવાદી પશ્ચિમી દેશોમાં ખેડૂતો અને કામદારોની સ્થિતિ બીજાઓને ઈર્ષા ઉપજાવે એટલી સારી છે. જ્યારે મજૂરોના દેશ ચીનમાં એમનું ખૂબ શોષણ થયું છે અને થાય છે.

મુક્ત આર્થિક નીતિનો પાયો હરીફાઈ પર રચાયેલો છે. હરીફાઈમાં હંમેશાં ગ્રાહકોને ફાયદો થાય છે. ગ્લોબલાઈઝેશન આ હરીફાઈને સ્થાનિક સ્તરથી વૈશ્વિક સ્તરે લઈ જાય છે. હરીફાઈમાં ટકી રહેવાની અને આગળ નીકળવાની લાયકાત આપણે કેળવવાની છે.

મુક્ત આર્થિક નીતિ અન્ય વ્યવસ્થાઓના પર્યાયરૂપે આવી છે. આજ સુધી અજમાયેલી બધીજ અર્થવ્યવસ્થાઓ કરતાં એ સારી છે. એને અપનાવવું આપણા હિતમાં છે. ટેલિફોન તંત્રમાં આવેલ ક્રાંતિનું એકમાત્ર ઉદાહરણ એના માટે પૂરતું છે. લાંબેગાળે બહુમતી લોકો માટે જે ફાયદાકારક હોય એ નીતિજ અપનાવાય. નીતિ કે વ્યવસ્થા ગમે તેટલી સારી હોય, અમુક લોકોને એનાથી ગેરલાભ થવાનો છે. એના માટે નીતિને દોષ ન દેવાય. વિશાળ જનસમુદાયના હિત માટે જે લોકોનો વિશિષ્ટ લાભ જતો રહે એમણે બીજા વિકલ્પો શોધવા જરૂરી છે. બધાનું હિત એકી સાથે જાળવવું હોય તો એક ડગલું પણ આગળ વધી શકાય નહીં.

રોગને મટાડવા દવા લેવી પડે છે. જો આડઅસરના ડરથી દવા ન લઇએ તો રોગ મટવાને બદલે આપણે જ મટી જઈએ. ક્યારેક આડઅસરને નભાવી

લેવી પડે છે અને એને સુલટાવવાના બીજા ઉપાય શોધવા પડે છે.

દરેક વાતનો વિરોધ કરતા, વાતવાતમાં હડતાલ પાડતા લોકો વિકાસનાં કાર્યો અટકાવે છે અને પછી ‘સરકાર કશું કરતી નથી'ની ફરિયાદ પણ કરે છે. સર્વાંગી સમતોલ વિકાસની આડે સરકારની નીતિ ઉપરાંત સાધનોની મર્યાદાઓ, વહીવટી તંત્રની જડતા, ભ્રષ્ટાચાર અને પ્રજાની બેજવાબદારી બધુંજ નડે છે. ગ્લોબલાઈઝેશનને એનો દોષ ન દેવાય. ગ્લોબલાઇઝેશન અને ઔદ્યોગિકીકરણ એક સાથે ચાલતી પ્રક્રિયા છે. ફક્ત એકનો ઉલ્લેખ કરવાથી ચર્ચા અધૂરી રહી જાય છે.

ગામડાંની આર્થિક સમસ્યાઓ પાછળનું એક મોટું કારણ છે છેલ્લી સદીમાં પાંચ ગણી વધેલી વસતિ. આઝાદી સમયે ખેતી પર નભતી ૯૦ ટકા પ્રજા આજે ભલે ૭૦ ટકા થઇ હોય; ત્યારની ૯૦ ટકા વસતિ ૩૦ કરોડ જેટલી હતી જયારે આજની ૭૦ ટકા વસતિ ૮૦ કરોડથી વધુ છે. આ ૭૦ ટકા વસતિનો રાષ્ટ્રીય ઉત્પાદનમાં ૩૦ ટકાથી પણ ઓછો ફાળો છે. મર્યાદિત ખેતીની જમીન બમણાથી વધુ લોકોને નભાવી એમનું જીવનધોરણ ઊંચું ન લાવી શકે. એના માટે ખેતી પર નભતા લોકોની સંખ્યા ઘટવી જરૂરી છે.

આટલી વધેલી વસતિ છતાં આપણે અનાજની બાબતમાં સ્વાવલંબી બની શક્યા એ મોટી સિદ્ધિ છે. આ વધેલા ઉત્પાદનનો લાભ ખેડૂતો કે ખેતમજૂરોને ઓછો અને જમીનદારોને વધુ થયો છે. આર્નો માટે બહારના કારણો નહીં પણ માણસની શોષણખોર વૃત્તિ જવાબદાર છે.

ભારતની ખેતી દેશની વસતિને અનાજ પૂરું પાડવાની ક્ષમતા ધરાવે છે પણ એના પર નભતા લોકોની બધીજ પાયાની જરૂરિયાતો પૂરી પાડી શકતી નથી. વારસાગત રીતે મળતી જમીનના ખૂબ નાના ટુકડા થઈ ગયા છે. સતત વધતા વારસદારોને આવકનાં સાધનો શોધવા શહેરમાં જવા સિવાય બીજો રસ્તો નથી.

શહેરમાં જનારને બારેમાસ કામ મળી શકે છે. ગામડાંના લોકોને અડધો વખત કામ વગર બેસી રહેવું પડે છે. ઔદ્યોગિકીકરણ સામેની હરીફાઈમાં ગ્રામોદ્યોગો ટકી ન શકે. ભૂતકાળમાં જવાની વાત આવે ત્યારે વર્તમાનની વસતિ અને એમની જરૂરિયાતો તેમજ અપેક્ષાઓ વિશે વિચારવું જરૂરી બને છે. કોઇપણ નાના ગામમાં આધુનિક ઉદ્યોગ શરૂ કરવામાં આવે તો ટૂંક સમયમાં એ ગામ મટી શહેર બની જવાનું. શહેરીકરણ એ ભવિષ્યની વાસ્તવિકતા છે. એને અટકાવવું એ પરિકલ્પના છે. શહેરોના પ્રશ્નોનો ઉકેલ શોધવો એ અલગ વિષય છે.

નાનકડો દેશ જાપાન, ભારત કરતાં વધુ ગીચ વસતિ ધરાવે છે. પહેલેથી જ ઔદ્યોગિકીકરણ અને વૈશ્વિકીકરણ અપનાવી જાપાને વસતિને દેશની પૂંજી (asset) બનાવી, એક સમૃદ્ધ રાષ્ટ્ર બન્યું છે. કોઇપણ ખેતીપ્રધાન દેશ માટે વધતી વસતિ એક જવાબદારી (liability) બની જાય છે. માત્ર ઔદ્યોગિકીકરણ એને પૂંજીમાં બદલાવી શકે છે.

આપણી સાથે સ્વતંત્ર થયેલ ચીનની વસતિ આપણા કરતાં પણ વધુ છે. ચાર દાયકા પહેલાં એણે સામ્યવાદી આર્થિક નીતિ છોડી ઔદ્યોગિકીકરણ અને ગ્લોબલાઈઝેશન અપનાવ્યા. આજે તે વિકસિત દેશોને હંફાવી રહ્યું છે. બધાજ વિકસિત દેશોએ વૈશ્વિકીકરણ અપનાવ્યું છે. એમના અનુભવમાંથી આપણને ઘણું શીખવા જેવું છે.

બધા દેશોની જેમ ભારતને પણ હંમેશાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડયો છે, અને હજી કરવાનો છે. તકલીફ એ છે કે આપણને આપણી સમસ્યાઓનો દોષ બીજા પર ઢોળવાની આદત પડી ગઈ છે. હાલમાં વૈશ્વિકીકરણ અને ઔદ્યોગિકીકરણને બલીનો બકરો બનાવાય છે.

આપણી ધાર્મિક વિચારધારાઓમાં પુરુષાર્થ કરતાં પ્રારબ્ધને વધુ મહત્ત્વ આપવામાં આવ્યું છે. “ભાગ્ય, નસીબ, લખ્યા લેખ" જેવી વિચારસરણી વ્યક્તિને પોતાનાં કાર્યોની જવાબદારીમાંથી છટકવાનું કારણ પૂરું પાડે છે. આ એક પ્રકારની પલાયન વૃત્તિ છે.

ગ્લોબલાઇઝેશનની આડઅસર આજે આપણે વિશ્વવ્યાપી મંદીના સ્વરૂપે જોઈ રહ્યા છીએ. પણ એ ભૂલવું ન જોઈએ કે આપણી આજની આર્થિક સ્થિતિ અને જીવનધોરણ વૈશ્વિકીકરણ પહેલાંની સ્થિતિ કરતાં ઘણી વધુ સારી છે. અત્યારની મંદી, વધી ગયેલ આતંકવાદ તેમજ બીજા બધા પ્રશ્નો ઉપરાંત આમ જનતા માટે વર્તમાન સમય પહેલાં કરતાં ઘણો સારો છે. ભવિષ્ય હજી પણ ઉજળું થવાનું છે.

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Relevant

Adopting a modern form of Indian economy will lead to progress

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The basis of Indian economy is global trade against which decades-old economic beliefs are not compatible.

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Box

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Today the world has become like an electronic cottage. The same thing happened in the matter of economy. Today trade is not limited to just one city or state but trade and industry are running on a global scale with modern technology and transportation and its foundation is technology and mass production. In front of this, village industry or handicraft industry cannot survive.

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The new values ​​of moral life that Mahatma Gandhi gave to the world are to remain forever, but the ideas related to its development and economics are not compatible with the present time. This cannot lead to development. Employment cannot increase. Mahatma Gandhi said that what I am saying is not the ultimate truth. Therefore, it has become necessary to reconsider the values ​​of the economics of Gandhian ideology. The economy that Gandhiji gave was an economy of permanent poverty, there was no place for prosperity or luxury. Simplicity was the only thing and life was to be lived with the least things and that too with very cheap things. We should understand that poverty has increased unemployment. And luxury provides jobs. In poverty, there is nothing to buy, in luxury, there is a lot of shopping. And that too of superior things, due to which the market is bustling. People get jobs. In Gandhian economy, machines have almost no place. Therefore, there is no need for science, continue to live life in the style of Dada Adam's era. From such a life, the government does not get revenue. A government without revenue cannot do public welfare work. There is no export, without export, there is no exchange. Without it, there cannot be import. There is a shortage of things everywhere. Cement, leaves, grains, sugar, iron, etc., everything came from abroad. But how to bring them without exchange? We spent the initial years of independence in great hardship. Everything was under control. Later, we realized that such an economy would not make the people happy. Due to the lack of things, there was heavy smuggling. We changed the way. Now everything is produced cheaply. There is no smuggling. Because everything is available here.

The current population of the cities called “India” can be attributed to globalization to a large extent, but it is not responsible for the devastation of the villages called “Bharat”. It is true that the condition of the villages is bad, but it has not happened recently, it has happened already. The reasons for the backward condition of the villages are internal and eternal.

The poor in the villages have been exploited by the established class who impose expensive religious and social functions on them; by the moneylenders who lend money on strict terms for such occasions and by the landlords. These three classes of people have played a very big role in keeping the people of the villages poor and backward. Along with meeting the basic needs of the poor, it is equally important to find a solution to these issues. Their progress is not possible without coming out of this kind of mental slavery.

It is important to keep in mind about globalization that it is not right to assume that the previous situation was fair or just. The monopoly of those who have more benefits in the current system is going to disappear due to globalization. As always, in such cases, the losers or groups, the poor and their issues, are the ones who will oppose it. Globalization is being opposed in some particular matter by the established interests in every country.

In a communist economy, the interests of the workers are seen first. In a capitalist economy, the interests of the owners and investors are at the forefront. While the greatest benefit of a free economic policy is received by the consumer. Workers, investors, etc. are a small section of the society, while consumers are everyone.

Many countries have tried communist economies and failed miserably. Capitalism has been around for a long time. We have suffered its consequences during the British rule. It is worth knowing that the condition of farmers and workers in capitalist Western countries is so good that it makes others envy them. While in China, the country of workers, they have been and are being exploited a lot.

The foundation of free economic policy is built on competition. In competition, consumers always benefit. Globalization takes this competition from the local level to the global level. We have to cultivate the ability to survive and get ahead in competition.

Free economic policy has come as a synonym for other systems. It is better than all the economies tried so far. It is in our interest to adopt it. The only example of the revolution in the telephone system is enough for that. Only those policies that are beneficial to the majority of people in the long run should be adopted. No matter how good the policy or system is, some people are going to be disadvantaged by it. The policy should not be blamed for that. Those who sacrifice their special benefits for the benefit of the wider community need to find other options. If the interest of all is to be maintained together, one step cannot be taken forward.

Medicine has to be taken to cure a disease. If we do not take medicine due to fear of side effects, instead of curing the disease, we will get cured. Sometimes we have to accept the side effects and find other ways to overcome them.

People who oppose everything, who go on strike in the middle of the conversation, stop development work and then complain that 'the government is not doing anything'. Apart from the government's policy, the limitations of resources, the rigidity of the administrative system, corruption and the irresponsibility of the people all stand in the way of all-round balanced development. Globalization should not be blamed for this. Globalization and industrialization are processes that go hand in hand. Mentioning only one makes the discussion incomplete.

There is a major reason behind the economic problems of villages

Population has increased fivefold in the last century. At the time of independence, 90 percent of the population depended on agriculture, but today it has become 70 percent; then 90 percent of the population was 30 crores, while today's 70 percent population is more than 80 crores. This 70 percent population contributes less than 30 percent to the national product. Limited agricultural land cannot support more than twice the number of people and raise their standard of living. For this, it is necessary to reduce the number of people dependent on agriculture.

Despite such an increased population, it is a great achievement that we have been able to become self-reliant in terms of food grains. The benefit of this increased production has gone less to the farmers or agricultural laborers and more to the landlords. The exploitative nature of man, not external factors, is responsible for this.

Indian agriculture has the capacity to provide food grains to the country's population, but it cannot provide all the basic needs of the people who depend on it. The hereditary land has become very small pieces. The ever-growing number of heirs has no other option but to go to the city to find sources of income.

Those who go to the city can get work for a year. The people of the villages have to sit without work for half the time. Rural industries cannot survive in the competition against industrialization. When it comes to going back to the past, it is necessary to think about the current population and their needs and expectations. If a modern industry is started in any small village, soon that village will disappear and become a city. Urbanization is the reality of the future. Stopping it is a concept. Finding solutions to the problems of cities is a different subject.

A small country, Japan, has a more densely populated population than India. By adopting industrialization and globalization, Japan has already made population an asset of the country and has become a prosperous nation. For any agricultural country, a growing population becomes a liability. Only industrialization can change it into an asset.

The population of China, which became independent with us, is even more than ours. Four decades ago, it abandoned communist economic policies and embraced industrialization and globalization. Today, it is overwhelming the developed countries. All the developed countries have embraced globalization. We have a lot to learn from their experience.

Like all countries, India has always faced problems, and still has to. The problem is that we have become accustomed to blaming others for our problems. Nowadays, globalization and industrialization are being made the scapegoats.

In our religious ideologies, fate has been given more importance than merit. The mindset of "fate, destiny, destiny" gives a person a reason to escape from the responsibility of his actions. This is a kind of escapism.

Today we are seeing the side effects of globalization in the form of a worldwide recession. But we should not forget that our current economic situation and standard of living are much better than before globalization. Apart from the current recession, increased terrorism and all the other issues, the present time is much better for the common people than before. The future is still bright.

Suresh Bhattसुरेश भट्ट

गुजरात अब समुद्री व्यापार उद्योग का केंद्र बनेगा

21 जनवरी 25

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गुजरात अब समुद्री व्यापार उद्योग का केंद्र बनेगा

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गुजरात को समुद्री व्यापार उद्योग के लिए देश का मुख्य केंद्र बनाने के लिए अब गहन प्रयास चल रहे हैं।

पिछले हफ़्ते गुकीजरात  राजधानी गांधीनगर में गुजरात राज्य समुद्री बोर्ड द्वारा एक भव्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य को देश के समुद्री व्यापार उद्योग का केंद्र बनाने की योजना पर विचार किया गया। गुजरात समुद्री बोर्ड ने इस बात पर विस्तृत विचार किया कि किस तरह से गुजरात को देश के समुद्री व्यापार उद्योग का केंद्र बनाया जा सकता है। इस सेमिनार में राज्य के बंदरगाहों के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। इस सेमिनार का महत्वपूर्ण विषय तटीय नौवहन विधेयक 2024 पर आधारित था।

गुजरात देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। पुराने सैटेलाइट डेटा के अनुसार गुजरात की तटरेखा 1600 किलोमीटर लंबी बताई गई थी, लेकिन नवीनतम शोध और सर्वेक्षणों के अनुसार राज्य की तटरेखा अब और लंबी हो गई है। सर्वेक्षणों के अनुसार समुद्र तट की लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक दर्ज की गई है। गुजरात राज्य में देश में सबसे अधिक बंदरगाह हैं, इसलिए गुजरात राज्य को समुद्री व्यापार उद्योग का केंद्र बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जा रहे हैं। भावनगर पोर्ट गुजरात के मध्यम आकार के बंदरगाहों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां 19,000 करोड़ रुपये की लागत से सीएनजी टर्मिनल के निर्माण के लिए सर्वेक्षण प्रक्रिया निकट भविष्य में शुरू की जा रही है। फिर, भावनगर पोर्ट गुजरात के प्रमुख बंदरगाहों में अग्रणी हो जाएगा। यहां नए जेटी और आधुनिक नए लॉक गेट बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। पुरानी कंक्रीट जेट्टी के स्थान पर नई जेट्टी बनाई जाएंगी तथा विपरीत दिशा में उत्तरी सर्वे जेट्टी का पुनर्निर्माण भी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निकट भविष्य में किया जाएगा तथा गुजरात को देश के पहले सीएनजी टर्मिनल के रूप में भावनगर बंदरगाह मिलेगा।

गांधीनगर के महात्मा मंदिर में गुजरात की तटीय शिपिंग नीति: आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक आदर्श परिवर्तन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और समुद्री विशेषज्ञों ने गुजरात में समुद्री नौवहन को बढ़ाने और राष्ट्रीय रसद बुनियादी ढांचे में इसके एकीकरण के लिए रणनीतियों पर चर्चा की।

 गुजरात राज्य समुद्री बोर्ड, प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण, भारत सरकार की एजेंसियां ​​और प्रमुख निजी कंपनियों सहित विभिन्न प्रकार के समुद्री उद्योगों में शामिल व्यापार उद्योग के नेताओं से अंतर्दृष्टि और सिफारिशें एकत्र करने का प्रयास किया गया। डीजी शिपिंग, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, अदानी, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसी प्रसिद्ध कंपनियों ने समुद्री चुनौतियों का समाधान करने और समुद्री शिपिंग के भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट दिए। भारत के समुद्री शिपिंग क्षेत्र में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। गुजरात राज्य वर्तमान में 49 बंदरगाहों द्वारा। देश के समुद्री कार्बन का 29 प्रतिशत आयात और निर्यात किया जाता है। तटीय शिपिंग की लागत-प्रभावशीलता और सड़क और रेल परिवहन पर पर्यावरणीय लाभों पर जोर दिया गया, और इसे रसद लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के समाधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, चीन और यूरोपीय संघ में सफल प्रणालियों के समान। लॉजिस्टिक लागत और बुनियादी ढांचे की कमी और विनियामक बाधाओं जैसी उच्च चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रस्तावित समाधानों में समर्पित तटीय क्षेत्रों का विकास और बंदरगाह संपर्क बढ़ाना शामिल था। इसके अलावा अंतर्देशीय जलमार्गों को एकीकृत करने और कार्बन क्रेडिट प्रणाली लागू करने तथा सतत विकास के लिए अन्य राज्यों के साथ सहयोग करने के विचार पर भी विचार किया गया। भारत सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए हॉस्टल शिपिंग बिल 2024 को देश के अन्य हिस्सों में परिवहन के मुद्दों को हल करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। उद्योग को बढ़ावा देना और विकास को प्रोत्साहित करना।

इस कार्यशाला का उद्देश्य राज्य को समुद्री केंद्र बनाने के राज्य के दृष्टिकोण के अनुरूप एक क्षेत्रीय समुद्री केंद्र बनने की गुजरात की प्रतिबद्धता की पुष्टि करना था। गुजरात निकट भविष्य में देश का शीर्ष समुद्री व्यापार केंद्र बनने की ओर अग्रसर है और भावनगर बंदरगाह को इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाया जाएगा। सीएनजी टर्मिनल के कारण यह क्षेत्र नंबर वन है। यह खुशी की बात है कि उज्ज्वल संभावनाएं पैदा हुई हैं।

सुरेश भट्ट