President Biden is expected to announce his support for changes to the U.S. Supreme Court, including term limits and a mandatory ethics code.
Drew Angerer/Getty Images
President Biden is preparing to call for term limits and an enforceable ethics code for U.S. Supreme Court justices in what would be sweeping changes to the high court and the way it operates.
The proposals are a long shot because a constitutional amendment or congressional action — two routes that would likely be needed — are next to impossible in the current political climate. But the plans themselves mark a sea change for Biden who had previously resisted any changes to the court.
The proposals, first reported by the Washington Post, were confirmed by two sources who spoke on condition of anonymity because Biden's plans are not yet final. Once of the sources said they may not be rolled out for a couple of weeks.
The ideas were welcomed by ethics watchdogs. "The vast majority of the country, regardless of party, believes the justices should not serve for life but they should be subject to basic oversight like Congress and the executive are," said Gabe Roth, executive director of Fix the Courts, a group that advocates for Supreme Court reform.
Justices to the high court enjoy a lifetime appointment and can decide on their own whether to adhere to the court’s newly adopted ethics rules. Scrutiny of the court has heightened amid scandals involving Justice Clarence Thomas, who took free trips and received gifts from a conservative mega donor, and Justice Samuel Alito, whose wife flew two flags associated with the far-right movement loyal to former President Donald Trump.
Biden has been pressed on this issue by progressives
With four months left until the presidential election, Biden, who is in a statistical dead heat with Trump, is trying to appeal to his party’s left flank, which supports an overhaul of the Supreme Court — though the White House believes that the issue polls well among independent voters, Republican voters, and a large swath of important demographic groups.
On Saturday, Biden spoke about the plans with a group of progressive lawmakers — one of a series of calls he has held with Democrats to shore up support after he froze up in a debate last month with Trump, prompting questions about whether he should stay in his race for a second term.
Biden had planned to lay out his thinking about the court in a speech in Austin at the LBJ Library on Monday. But that trip — timed to mark the 60th anniversary of the Civil Rights Act — was postponed after the attempted assassination of Trump.
He has made the court a bigger part of his campaign message
Biden has increasingly stoked fears about the impact a second Trump term would have on the Supreme Court. In an interview with BET News taped on Tuesday, Biden warned that two more justices would likely retire in the next four years. "Just imagine if he has two more appointments on that, what that means, forever," Biden said in excerpts released by the network.
Conservatives enjoy a 6-3 majority on the court. Trump appointed three justices to it: Neil Gorsuch, Brett Kavanagh and Amy Coney Barrett — cementing the conservative majority on the bench.
At a star-studded fundraiser in Los Angeles on June 15, Biden referred to a recent report about Justice Alito, whose wife raised an upside-down U.S. flag outside their home after some Trump supporters carried upside-down flags at the Jan. 6 riot at the Capitol.
“The idea that if he (Trump) is reelected, he can appoint two more, flying flags upside down…” Biden said, adding that it would be "one of the scariest parts" of a second Trump term. He also told a campaign rally in May that he would name "progressive judges" to fill vacancies.
In 2021, soon after he was inaugurated, Biden set up a presidential commission on the Supreme Court, keeping a campaign promise he made when repeatedly pressed on whether he would expand the Supreme Court to pack it with justices more aligned with his worldview. Candidate Biden said he opposed expanding the court but said he favored the kind of bipartisan commission that the White House set up.
In December of that year, the panel – comprising legal éminence grise – issued a report that said Congress has the power to enlarge the court, but the panel took no position on doing so. On term limits, it appeared to suggest that a constitutional amendment was likely necessary, and pointed to the practical difficulties of implementing term limits at the same time that there are sitting justices with life terms on the court.
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बिडेन सुप्रीम कोर्ट में बड़े बदलावों पर नज़र गड़ाए हुए हैं। लेकिन उन्हें इसके लिए कांग्रेस की ज़रूरत है
16 जुलाई, 202410:55 PM ET
दीपा शिवराम हेडशॉट
दीपा शिवराम
राष्ट्रपति बिडेन द्वारा यू.एस. सुप्रीम कोर्ट में बदलावों के लिए अपने समर्थन की घोषणा करने की उम्मीद है, जिसमें कार्यकाल सीमा और अनिवार्य आचार संहिता शामिल है।
राष्ट्रपति बिडेन द्वारा यू.एस. सुप्रीम कोर्ट में बदलावों के लिए अपने समर्थन की घोषणा करने की उम्मीद है, जिसमें कार्यकाल सीमा और अनिवार्य आचार संहिता शामिल है।
ड्रू एंगरर/गेटी इमेजेज
राष्ट्रपति बिडेन यू.एस. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल सीमा और लागू करने योग्य आचार संहिता की मांग करने की तैयारी कर रहे हैं, जो उच्च न्यायालय और उसके संचालन के तरीके में व्यापक बदलाव होगा।
प्रस्ताव एक लंबी प्रक्रिया है क्योंकि संवैधानिक संशोधन या कांग्रेस की कार्रवाई - दो मार्ग जिनकी संभवतः आवश्यकता होगी - वर्तमान राजनीतिक माहौल में असंभव है। लेकिन योजनाएँ स्वयं बिडेन के लिए एक बड़ा बदलाव दर्शाती हैं, जिन्होंने पहले न्यायालय में किसी भी बदलाव का विरोध किया था।
प्रायोजक संदेश
बाइडेन का कहना है कि अगले राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों के नाम का प्रस्ताव मिल सकता है
वाशिंगटन पोस्ट द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए गए प्रस्तावों की पुष्टि दो स्रोतों द्वारा की गई, जिन्होंने नाम न बताने की शर्त पर बात की क्योंकि बिडेन की योजनाएँ अभी अंतिम नहीं हैं। एक स्रोत ने कहा कि उन्हें कुछ हफ़्तों तक लागू नहीं किया जा सकता है।
नैतिकता निगरानीकर्ताओं ने इन विचारों का स्वागत किया। सुप्रीम कोर्ट सुधार की वकालत करने वाले समूह फिक्स द कोर्ट्स के कार्यकारी निदेशक गेबे रोथ ने कहा, "देश के अधिकांश लोग, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, मानते हैं कि न्यायाधीशों को आजीवन सेवा नहीं देनी चाहिए, बल्कि उन्हें कांग्रेस और कार्यपालिका की तरह बुनियादी निगरानी के अधीन होना चाहिए।"
हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को आजीवन नियुक्ति मिलती है और वे स्वयं निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें न्यायालय के नए अपनाए गए नैतिकता नियमों का पालन करना है या नहीं। न्यायमूर्ति क्लेरेंस थॉमस, जिन्होंने एक रूढ़िवादी मेगा डोनर से मुफ़्त यात्राएँ कीं और उपहार प्राप्त किए, और न्यायमूर्ति सैमुअल एलिटो, जिनकी पत्नी ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रति वफ़ादार दूर-दराज़ आंदोलन से जुड़े दो झंडे फहराए, से जुड़े घोटालों के बीच न्यायालय की जाँच बढ़ गई है।
बिडेन पर प्रगतिशील लोगों द्वारा इस मुद्दे पर दबाव डाला गया है। राष्ट्रपति चुनाव में चार महीने बचे हैं, बिडेन, जो ट्रम्प के साथ सांख्यिकीय रूप से बराबरी पर हैं, अपनी पार्टी के वामपंथी धड़े से अपील करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बदलाव का समर्थन करता है - हालांकि व्हाइट हाउस का मानना है कि यह मुद्दा स्वतंत्र मतदाताओं, रिपब्लिकन मतदाताओं और महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय समूहों के एक बड़े हिस्से के बीच अच्छा है। राजनीति बिडेन ने कहा कि वह 'भागने के लिए दृढ़ हैं' क्योंकि पद छोड़ने के लिए कॉल बढ़ रहे हैं शनिवार को, बिडेन ने प्रगतिशील सांसदों के एक समूह के साथ योजनाओं के बारे में बात की - पिछले महीने ट्रम्प के साथ एक बहस में उनके द्वारा समर्थन हासिल करने के बाद डेमोक्रेट्स के साथ की गई कई कॉल में से एक, जिससे यह सवाल उठने लगा कि क्या उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी दौड़ में बने रहना चाहिए। बिडेन ने सोमवार को ऑस्टिन में एलबीजे लाइब्रेरी में एक भाषण में न्यायालय के बारे में अपनी सोच रखने की योजना बनाई थी। लेकिन वह यात्रा - नागरिक अधिकार अधिनियम की 60वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए समयबद्ध - ट्रम्प की हत्या के प्रयास के बाद स्थगित कर दी गई। उन्होंने न्यायालय को अपने अभियान संदेश का एक बड़ा हिस्सा बना लिया है
बाइडेन ने ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के सुप्रीम कोर्ट पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में आशंकाओं को और बढ़ा दिया है। मंगलवार को टेप किए गए BET न्यूज़ के साथ एक साक्षात्कार में, बिडेन ने चेतावनी दी कि अगले चार वर्षों में दो और न्यायाधीश संभवतः सेवानिवृत्त हो जाएँगे। नेटवर्क द्वारा जारी किए गए अंशों में बिडेन ने कहा, "ज़रा सोचिए कि अगर उनके पास उस पर दो और नियुक्तियाँ होती हैं, तो इसका क्या मतलब है, हमेशा के लिए।"
जांच
एलिटो के पड़ोसी ने राष्ट्रीय समाचार बन चुके 'घिनौने' विवाद का विस्तृत विवरण दिया
न्यायालय में रूढ़िवादियों का 6-3 बहुमत है। ट्रम्प ने इसमें तीन न्यायाधीशों को नियुक्त किया: नील गोरसच, ब्रेट कवानाघ और एमी कोनी बैरेट - बेंच पर रूढ़िवादी बहुमत को मजबूत करते हुए।
15 जून को लॉस एंजिल्स में एक स्टार-स्टडेड फंडरेज़र में, बिडेन ने जस्टिस एलिटो के बारे में एक हालिया रिपोर्ट का उल्लेख किया, जिनकी पत्नी ने कुछ ट्रम्प समर्थकों द्वारा कैपिटल में 6 जनवरी के दंगे में उल्टे झंडे ले जाने के बाद उनके घर के बाहर उल्टा अमेरिकी झंडा फहराया था।
बिडेन ने कहा, "यह विचार कि अगर वह (ट्रम्प) फिर से चुने जाते हैं, तो वे दो और नियुक्त कर सकते हैं, झंडे को उल्टा करके..." उन्होंने कहा कि यह ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल का "सबसे डरावना हिस्सा" होगा। उन्होंने मई में एक अभियान रैली में यह भी कहा कि वे रिक्तियों को भरने के लिए "प्रगतिशील न्यायाधीशों" का नाम लेंगे।
राजनीति
बिडेन के सुप्रीम कोर्ट आयोग ने मसौदा रिपोर्ट में विवादास्पद मुद्दों को स्पष्ट किया
2021 में, अपने उद्घाटन के तुरंत बाद, बिडेन ने सुप्रीम कोर्ट पर एक राष्ट्रपति आयोग का गठन किया, जो उन्होंने उस अभियान वादे को पूरा करते हुए किया था जब उनसे बार-बार इस बात पर दबाव डाला गया था कि क्या वे अपने विश्वदृष्टिकोण के अनुरूप न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का विस्तार करेंगे। उम्मीदवार बिडेन ने कहा कि वे न्यायालय का विस्तार करने का विरोध करते हैं लेकिन उन्होंने कहा कि वे व्हाइट हाउस द्वारा स्थापित द्विदलीय आयोग के पक्ष में हैं।
उसी वर्ष दिसंबर में, पैनल - जिसमें कानूनी विशेषज्ञ शामिल थे - ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस के पास न्यायालय का विस्तार करने की शक्ति है, लेकिन पैनल ने कोई सकारात्मक रुख नहीं अपनाया।
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