Wednesday, July 17, 2024

OnePlus Nord 4 with metallic body, AI features launched:

 

OnePlus Nord 4 with metallic body, AI features launched: Price, specs, more

July 16, 2024
OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 boasts several segment first features, including a metallic unibody design for durability and AI tools for media editing, audio transcription, text generation, and text summarisation

OnePlus Nord 4

Harsh Shivam New Delhi

OnePlus Nord 4: Price and variants

  • 8GB RAM + 128GB storage: Rs 29,999
  • 8GB RAM + 256GB storage: Rs 32,999
  • 12GB RAM + 256GB storage: Rs 35,999

Colours: Obsidian Midnight, Mercurial Silver, Oasis Green

OnePlus Nord 4: Availability and offers

The OnePlus Nord 4 will be available in India starting August 2 on the OnePlus India website, OnePlus store app, OnePlus experience stores, e-commerce platform Amazon India, and at select retail outlets including Reliance Digital, Croma, and Vijay Sales.

As for the introductory offer, customers purchasing the smartphone in open sale can avail a discount of up to Rs 3,000 on credit cards from ICICI Bank and OneCard. OnePlus has commenced the pre-order for the 256GB on-board storage models, offering additional Rs 1,000 discount on top of bank offers. Pricing of the said models including all offers are mentioned below:

  • 8GB RAM + 256GB storage: Rs 28,999
  • 12GB RAM + 256GB storage: Rs 31,999

OnePlus Nord 4: Details

The OnePlus Nord 4 boasts an aluminium unibody design, reminiscent of the OnePlus 3 series. The smartphone is powered by the Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 system-on-chip (SoC), paired with up to 12GB LPDDR5x RAM. The smartphone is offered in two on-board storage configurations, 128GB with UFS 3.1 type and 256GB with UFS 4.0. OnePlus has committed to roll out software updates for four years and security patches for six years.

The OnePlus Nord 4 sports a 6.74-inch 1.5K AMOLED display of 120Hz refresh rate. On the camera front, the Nord 4 sports a dual-camera set-up on the back, featuring a 50-megapixel main sensor (Sony LYTIA) with optical image stabilisation (OIS) and electronic image stabilisation (EIS), and an 8MP ultra-wide-angle sensor. On the front, the smartphone sports a 16MP camera sensor.

The smartphone is powered by a 5,500 mAh battery, supported by 100W SUPERVOOC wired charging. OnePlus said that it has integrated its proprietary “Battery Health Engine” technology that adapts to users' charging habits, optimising power input and charging times to preserve battery life.

OnePlus Nord 4: AI features

The OnePlus Nord 4 will feature media editing tools such as “AI Best Face”, “AI Eraser”, and more. According to the company, AI Best Face feature recognises human faces, expressions, and improves group photos by “magically opening” the eyes of the subjects. For the AI Clear Face, OnePlus said that the feature will bring extra definition to faces. While AI Clear Face will be available at launch, AI best face feature will be launching later this year. These new tools will be added to the list of existing AI tools such as the AI eraser and Smart Cutout.

Apart from media editing features both the OnePlus Nord 4 and the Pad 2 will feature productivity-related AI features such as AI Speak, AI summarise, AI Writer, and more. AI Speak and AI Writer, which will be coming to the devices later this year, will help share information from a wide range of websites and apps, according to the company. AI Writer would be able to compose messages and text based on user prompts while AI Speak will read out texts on web pages and apps. Both devices will also get features for generating summary of voice recordings and text transcripts.

OnePlus Nord 4: Specifications

  • Display: 6.74-inch AMOLED, 120Hz refresh rate, 2772 x 1240 resolution, Ultra HDR support
  • Processor: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3
  • RAM: 8GB / 12GB (LPDDR5x)
  • Storage: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0)
  • Rear camera: 50MP primary (Sony LYTIA) with OIS + 8MP ultra-wide
  • Front camera: 16MP
  • Battery: 5,500mAh
  • Charging: 100W wired
  • OS: Android 14
  • Weight: 199.5
  • Thickness: 7.99mm
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मेटैलिक बॉडी और AI फीचर्स के साथ OnePlus Nord 4 लॉन्च: कीमत, स्पेसिफिकेशन, और भी बहुत कुछ
business-standard.com/technology/gadgets/oneplus-nord-4-with-metallic-body-ai-features-launched-price-specs-more-124071601107_1.html
16 जुलाई, 2024
OnePlus Nord 4
OnePlus Nord 4 में कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जिसमें टिकाऊपन के लिए मेटैलिक यूनिबॉडी डिज़ाइन और मीडिया एडिटिंग, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट जेनरेशन और टेक्स्ट समराइज़ेशन के लिए AI टूल शामिल हैं
OnePlus Nord 4

हर्ष शिवम नई दिल्ली
4 मिनट पढ़ें अंतिम अपडेट : 16 जुलाई 2024 | 8:02 PM IST

चीन के OnePlus ने 16 जुलाई को इटली के मिलान में आयोजित अपने समर लॉन्च इवेंट में Nord 4 स्मार्टफोन लॉन्च किया। स्मार्टफोन में मैटेलिक यूनिबॉडी डिज़ाइन है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें मीडिया एडिटिंग, ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन, टेक्स्ट जेनरेशन और टेक्स्ट समराइज़ेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीचर्स का एक सेट है। वनप्लस ने कहा कि लॉन्च के समय जिन AI फीचर्स का पूर्वावलोकन किया गया था, उनमें से कुछ इस साल के अंत में फर्मवेयर अपडेट के ज़रिए आएंगे। फिर भी, वनप्लस नॉर्ड 4 के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ है:

वनप्लस नॉर्ड 4: कीमत और वेरिएंट

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8GB RAM + 128GB स्टोरेज: 29,999 रुपये
8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 32,999 रुपये
12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 35,999 रुपये
रंग: ओब्सीडियन मिडनाइट, मर्क्यूरियल सिल्वर, ओएसिस ग्रीन

वनप्लस नॉर्ड 4: उपलब्धता और ऑफ़र

वनप्लस नॉर्ड 4 भारत में 2 अगस्त से वनप्लस इंडिया वेबसाइट, वनप्लस स्टोर ऐप, वनप्लस एक्सपीरियंस स्टोर, ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अमेज़न इंडिया और रिलायंस डिजिटल, क्रोमा और विजय सेल्स सहित चुनिंदा रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध होगा।

शुरुआती ऑफ़र के लिए, ओपन सेल में स्मार्टफोन खरीदने वाले ग्राहक ICICI बैंक और वनकार्ड के क्रेडिट कार्ड पर 3,000 रुपये तक की छूट का लाभ उठा सकते हैं। वनप्लस ने 256GB ऑन-बोर्ड स्टोरेज मॉडल के लिए प्री-ऑर्डर शुरू कर दिया है, जिसमें बैंक ऑफ़र के अलावा 1,000 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जा रही है। सभी ऑफ़र सहित उक्त मॉडल की कीमत नीचे दी गई है:

8GB RAM + 256GB स्टोरेज: 28,999 रुपये
12GB RAM + 256GB स्टोरेज: 31,999 रुपये
OnePlus Nord 4: विवरण

वनप्लस नॉर्ड 4 में एल्युमिनियम यूनिबॉडी डिज़ाइन है, जो वनप्लस 3 सीरीज़ की याद दिलाता है। स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 सिस्टम-ऑन-चिप (SoC) द्वारा संचालित है, जिसे 12GB LPDDR5x रैम के साथ जोड़ा गया है। स्मार्टफोन दो ऑन-बोर्ड स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन में पेश किया गया है, 128GB UFS 3.1 टाइप और 256GB UFS 4.0 टाइप। वनप्लस ने चार साल के लिए सॉफ़्टवेयर अपडेट और छह साल के लिए सुरक्षा पैच रोल आउट करने की प्रतिबद्धता जताई है।

वनप्लस नॉर्ड 4 में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.74-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है। कैमरे की बात करें तो नॉर्ड 4 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप है, जिसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) और इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (EIS) के साथ 50-मेगापिक्सल का मुख्य सेंसर (सोनी LYTIA) और 8MP का अल्ट्रा-वाइड-एंगल सेंसर है। आगे की तरफ, स्मार्टफोन में 16MP का कैमरा सेंसर है।

स्मार्टफोन में 5,500 mAh की बैटरी है, जो 100W SUPERVOOC वायर्ड चार्जिंग द्वारा समर्थित है। वनप्लस ने कहा कि उसने अपनी मालिकाना “बैटरी हेल्थ इंजन” तकनीक को एकीकृत किया है जो उपयोगकर्ताओं की चार्जिंग आदतों के अनुकूल है, बैटरी जीवन को संरक्षित करने के लिए पावर इनपुट और चार्जिंग समय को अनुकूलित करता है।

वनप्लस नॉर्ड 4: AI सुविधाएँ

वनप्लस नॉर्ड 4 में “AI बेस्ट फेस”, “AI इरेज़र” और अन्य जैसे मीडिया एडिटिंग टूल होंगे। कंपनी के अनुसार, AI बेस्ट फेस फीचर मानवीय चेहरों, भावों को पहचानता है और लोगों की आँखों को जादुई तरीके से खोलकर ग्रुप फोटो को बेहतर बनाता है। AI क्लियर फेस के लिए, OnePlus ने कहा कि यह फीचर चेहरों को अतिरिक्त परिभाषा देगा। जबकि AI क्लियर फेस लॉन्च के समय उपलब्ध होगा, AI बेस्ट फेस फीचर इस साल के अंत में लॉन्च किया जाएगा। ये नए टूल मौजूदा AI टूल जैसे AI इरेज़र और स्मार्ट कटआउट की सूची में जोड़े जाएँगे।

मीडिया एडिटिंग फीचर के अलावा OnePlus Nord 4 और Pad 2 दोनों में उत्पादकता से संबंधित AI फीचर जैसे AI स्पीक, AI सारांश, AI राइटर और बहुत कुछ होगा। कंपनी के अनुसार, AI स्पीक और AI राइटर, जो इस साल के अंत में डिवाइस में आएंगे, वेबसाइट और ऐप की एक विस्तृत श्रृंखला से जानकारी साझा करने में मदद करेंगे। AI राइटर उपयोगकर्ता के संकेतों के आधार पर संदेश और टेक्स्ट लिखने में सक्षम होगा जबकि AI स्पीक वेब पेज और ऐप पर टेक्स्ट पढ़ेगा। दोनों डिवाइस में वॉयस रिकॉर्डिंग और टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट का सारांश बनाने के लिए भी फीचर मिलेंगे।

वनप्लस नॉर्ड 4: स्पेसिफिकेशन

डिस्प्ले: 6.74-इंच AMOLED, 120Hz रिफ्रेश रेट, 2772 x 1240 रेजोल्यूशन, अल्ट्रा HDR सपोर्ट
प्रोसेसर: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+ जेन 3
रैम: 8GB / 12GB (LPDDR5x)
स्टोरेज: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 4.0)
रियर कैमरा: 50MP प्राइमरी (सोनी LYTIA) OIS + 8MP अल्ट्रा-वाइड के साथ
फ्रंट कैमरा: 16MP
बैटरी: 5,500mAh
चार्जिंग: 100W वायर्ड
OS: Android 14
वजन: 199.5
मोटाई: 7.99mm


REPLAY: US President Biden addresses Trump assassination attempt

Who is Usha Chilukuri Vance

 

Who is Usha Chilukuri Vance, Indian-origin wife of JD Vance, Donald Trump's Vice President pick

July 16, 2024

On Monday, former President Donald Trump named Senator JD Vance of Ohio as his running mate for the upcoming US presidential elections, marking a significant shift in their political relationship. 

Significantly, JD Vance's wife, Usha Chilukuri Vance, has also gained quite some attention being of Indian origin and how she brings with her wealth of experience and a strong connection to Indian values and culture.

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Who is Usha Vance?

Born as Usha Chilukuri, Usha Vance is an accomplished litigator for a prominent national company. Her parents are immigrants from India, and she has an exceptional academic background. She graduated from Yale University with a bachelor's degree in history and the University of Cambridge with a master's degree in philosophy.

Usha Vance has a renowned legal career and has clerked for prominent justices on the Supreme Court, including Brett Kavanaugh and John Roberts. Her academic achievements include notable roles as Managing Editor of the Yale Journal of Law & Technology and Executive Development Editor of The Yale Law Journal.

Usha Vance was raised in a San Diego suburb where hard work and education were valued. As a Gates scholar at Cambridge, she interacted with various intellectual circles. In 2014, she was also a registered Democrat.

The story of Usha and JD Vance

After meeting at Yale Law School, Usha and JD Vance got married in 2014 in Kentucky. A Hindu priest performed a separate ceremony. With three kids already under their belt, the pair has shown to be a powerful combination, with Usha being a key player in her husband's career pursuits.

Notably, Usha Vance was instrumental in shaping JD Vance's perspectives on the rural white American experience, which inspired his acclaimed memoir "Hillbilly Elegy," later adapted into a film directed by Ron Howard.

Donald Trump's support of JD Vance as his running mate has generated a lot of attention in the run-up to the US presidential elections. AI Mason, a well-known US-based businessman and real estate investor, discussed the choice and highlighted Usha Vance's ability to strengthen relations between the US and India by showcasing her legal expertise and cultural heritage.

(With agency inputs)

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डोनाल्ड ट्रंप के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस कौन हैं?
businesstoday.in/world/us/story/who-is-usha-chilukuri-vance-indian-origin-wife-of-jd-vance-donald-trumps-vice-president-pick-usa-america-unite-states-437287-2024-07-16
16 जुलाई, 2024

सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के लिए ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस को अपना उप-राष्ट्रपति नामित किया, जिससे उनके राजनीतिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया।

गौरतलब है कि जेडी वेंस की पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस ने भी भारतीय मूल की होने के कारण काफी ध्यान आकर्षित किया है और वह अपने साथ बहुत सारा अनुभव और भारतीय मूल्यों और संस्कृति से गहरा जुड़ाव लेकर आई हैं।

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डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए सीनेटर जेडी वेंस कौन हैं: उनके बारे में सब कुछ
ऊषा वेंस कौन हैं?

ऊषा चिलुकुरी के रूप में जन्मी ऊषा वेंस एक प्रमुख राष्ट्रीय कंपनी के लिए एक कुशल मुकदमेबाज हैं। उनके माता-पिता भारत से आए अप्रवासी हैं, और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि असाधारण है। उन्होंने येल विश्वविद्यालय से इतिहास में स्नातक की डिग्री और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शनशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की।

ऊषा वेंस का कानूनी करियर काफी प्रसिद्ध है और उन्होंने ब्रेट कैवनौघ और जॉन रॉबर्ट्स सहित सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख न्यायाधीशों के लिए क्लर्क के रूप में काम किया है। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों में येल जर्नल ऑफ़ लॉ एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंध संपादक और येल लॉ जर्नल के कार्यकारी विकास संपादक के रूप में उल्लेखनीय भूमिकाएँ शामिल हैं।
ऊषा वेंस का पालन-पोषण सैन डिएगो के एक उपनगर में हुआ जहाँ कड़ी मेहनत और शिक्षा को महत्व दिया जाता था। कैम्ब्रिज में गेट्स स्कॉलर के रूप में, उन्होंने विभिन्न बौद्धिक मंडलियों के साथ बातचीत की। 2014 में, वह एक पंजीकृत डेमोक्रेट भी थीं।

उषा और जेडी वेंस की कहानी
येल लॉ स्कूल में मिलने के बाद, उषा और जेडी वेंस ने 2014 में केंटकी में शादी कर ली। एक हिंदू पुजारी ने एक अलग समारोह आयोजित किया। तीन बच्चों के साथ, यह जोड़ी एक शक्तिशाली जोड़ी साबित हुई है, जिसमें उषा अपने पति के करियर की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

विशेष रूप से, उषा वेंस ने ग्रामीण श्वेत अमेरिकी अनुभव पर जेडी वेंस के दृष्टिकोण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनके प्रशंसित संस्मरण "हिलबिली एलेजी" को प्रेरित किया, जिसे बाद में रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित एक फिल्म में रूपांतरित किया गया।

डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा जेडी वेंस को अपने साथी के रूप में समर्थन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की दौड़ में बहुत ध्यान आकर्षित किया है। अमेरिका के जाने-माने व्यवसायी और रियल एस्टेट निवेशक एआई मेसन ने इस विकल्प पर चर्चा की और अपनी कानूनी विशेषज्ञता और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन करके अमेरिका और भारत के बीच संबंधों को मजबूत करने की उषा वेंस की क्षमता पर प्रकाश डाला।

(एजेंसी इनपुट के साथ)
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    President Biden Announces Major New Actions

     

    FACT SHEET: President Biden Announces Major New Actions to Lower Housing Costs by Limiting Rent Increases and Building More Homes

    July 16, 2024



    President Biden calls on corporate landlords to cap rent increases at 5% and takes action to make more public land available for housing

    President Biden is taking action to make renting more affordable for millions of Americans. Today, President Biden is announcing new actions to lower housing costs, including:

    • Calling on Congress to pass legislation giving corporate landlords a choice to either cap rent increases on existing units at 5% or risk losing current valuable federal tax breaks;
    • Repurposing public land sustainably to enable as many as 15,000 additional affordable housing units to be built in Nevada; and
    • Rehabilitating distressed housing, building more affordable housing, and revitalizing neighborhoods, including in Las Vegas, Nevada.
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    राष्ट्रपति बिडेन ने कॉरपोरेट मकान मालिकों से किराए में वृद्धि को 5% तक सीमित करने का आह्वान किया और आवास के लिए अधिक सार्वजनिक भूमि उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई की

    राष्ट्रपति बिडेन लाखों अमेरिकियों के लिए किराए को अधिक किफायती बनाने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आज, राष्ट्रपति बिडेन आवास लागत को कम करने के लिए नई कार्रवाइयों की घोषणा कर रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:

    कांग्रेस से कानून पारित करने का आह्वान करते हुए कॉरपोरेट मकान मालिकों को मौजूदा इकाइयों पर किराए में वृद्धि को 5% तक सीमित करने या मौजूदा मूल्यवान संघीय कर छूट को खोने का जोखिम उठाने का विकल्प दिया गया;

    नेवाडा में 15,000 से अधिक अतिरिक्त किफायती आवास इकाइयों के निर्माण को सक्षम करने के लिए सार्वजनिक भूमि को स्थायी रूप से पुन: उपयोग करना; और
    संकटग्रस्त आवास का पुनर्वास करना, अधिक किफायती आवास बनाना, और लास वेगास, नेवादा सहित पड़ोस को पुनर्जीवित करना।
    राष्ट्रपति ने कांग्रेस से बिडेन-हैरिस हाउसिंग प्लान को पारित करके अधिक परिवारों के लिए अमेरिकी सपने को वास्तविकता बनाने का आह्वान किया, जो 2 मिलियन घरों का निर्माण करेगा, और लाखों अमेरिकियों के लिए गृहस्वामी को अनलॉक करने के लिए $10,000 का बंधक राहत प्रदान करेगा। पहले से ही, 50 वर्षों में किसी भी समय की तुलना में अधिक इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं, और पिछले प्रशासन की तुलना में नए आवास निर्माण की दर 17 प्रतिशत अधिक है।

    बिडेन-हैरिस प्रशासन आवास लागत को कम करने के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग कर रहा है, जिसमें संघीय कर क्रेडिट के साथ निर्मित किराये पर किराए में वृद्धि को सीमित करना; स्थानीय समुदायों का समर्थन करना जो अधिक आवास बना रहे हैं; कॉरपोरेट मकान मालिकों द्वारा करोड़ों अपार्टमेंट के लिए उच्च किराया निर्धारित करने के लिए मूल्य निर्धारण का विरोध करना; और आवास को अधिक कुशल और जलवायु लचीला बनाकर ऊर्जा लागत में कटौती करना शामिल है।

    कांग्रेस में रिपब्लिकन ने राष्ट्रपति के आवास एजेंडे को अवरुद्ध कर दिया है। कांग्रेस के रिपब्लिकन ने किराये की सहायता और अधिक घर बनाने और बंधक लागत को कम करने वाले कार्यक्रमों में कटौती करने की कोशिश की है। और सीनेट रिपब्लिकन वर्तमान में एक बिल को रोक रहे हैं जो भारी द्विदलीय समर्थन के साथ सदन से पारित हुआ था जो 200,000 किफायती घरों के निर्माण में मदद करेगा। इसके अलावा, पिछले प्रशासन ने कॉरपोरेट मकान मालिकों के लिए एक विशेष कर सब्सिडी हासिल की थी। जबकि रिपब्लिकन उन कॉरपोरेट मकान मालिकों का पक्ष लेते हैं जो किराया बढ़ा रहे हैं, राष्ट्रपति बिडेन मूल्य वृद्धि पर नकेल कस रहे हैं और किराए को कम करने के लिए और अधिक घर बना रहे हैं और कामकाजी परिवारों के लिए घर खरीदना आसान बना रहे हैं।

    कॉर्पोरेट मकान मालिकों पर नकेल कसना और किराए को कम करना

    कुछ कॉरपोरेट मकान मालिकों ने उपलब्ध इकाइयों की कमी का फ़ायदा उठाते हुए किराए में अपनी लागत से ज़्यादा वृद्धि की है - जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समय में भारी मुनाफ़ा हुआ है जब लाखों अमेरिकी हर महीने किराया चुकाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हाल ही में किए गए विश्लेषण से पता चला है कि छह सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली अपार्टमेंट कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में बड़े मुनाफ़े की सूचना दी है, और इनमें से कई मकान मालिकों का नाम किराएदारों पर किराया बढ़ाने के लिए मालिकाना एल्गोरिदम के कथित इस्तेमाल के लिए लंबित मुकदमे में है।

    राष्ट्रपति बिडेन कांग्रेस से कॉरपोरेट मकान मालिकों के सामने एक बुनियादी विकल्प पेश करने वाला कानून पारित करने का आह्वान कर रहे हैं: या तो मौजूदा इकाइयों पर किराए में 5% से ज़्यादा की वृद्धि न करें या मूल्यवान संघीय कर छूट खो दें। राष्ट्रपति बिडेन की योजना के तहत, इस साल से लेकर अगले दो सालों तक, कॉर्पोरेट मकान मालिक किराए के घरों के मालिकों के लिए उपलब्ध तेज़ मूल्यह्रास छूट का लाभ तभी उठा पाएँगे, जब वे हर साल किराए में 5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी न करें। यह उन मकान मालिकों पर लागू होगा जिनके पोर्टफोलियो में 50 से ज़्यादा यूनिट हैं, जो पूरे देश में 20 मिलियन से ज़्यादा यूनिट को कवर करते हैं। इसमें नए निर्माण और बड़े पैमाने पर नवीनीकरण या पुनर्वास के लिए अपवाद शामिल होगा। यह नीति किराए को स्थिर करने का एक पुल है क्योंकि राष्ट्रपति बिडेन की और ज़्यादा निर्माण करने की योजना लागू होती है। राष्ट्रपति का मानना ​​है कि एंटी-गौजिंग नीतियों और ज़्यादा किफ़ायती आवास बनाने के लिए ऐतिहासिक स्तर के समर्थन का यह संयोजन अधिक आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन को सीमित किए बिना किरायेदारों की ज़रूरतों को प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। प्रशासन कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किराएदारों की सुरक्षा हो और कॉर्पोरेट मकान मालिक इस प्रस्ताव के इरादे का अनुपालन करें।

    फ़ेडरल हाउसिंग फ़ाइनेंस एजेंसी (FHFA) फ़ैनी मॅई और फ़्रेडी मैक द्वारा लिए गए ऋणों द्वारा वित्तपोषित मल्टीफ़ैमिली प्रॉपर्टी में किराएदारों की सुरक्षा के लिए नई कार्रवाइयों की घोषणा कर रही है। ये सुरक्षाएँ फ़ैनी मै और फ़्रेडी मैक द्वारा लिए गए भावी ऋणों पर लागू होती हैं, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में औसतन 1.2 मिलियन मल्टीफ़ैमिली रेंटल इकाइयों को वित्तपोषित किया है। सुरक्षाओं में शामिल हैं:
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    The President called on Congress to make the American Dream a reality for more families by passing the Biden-Harris Housing Plan, which would build 2 million homes, and provide $10,000 in mortgage relief to unlock homeownership for millions of Americans. Already, more units are under construction than at any time in over 50 years, and the rate of new housing starts is up 17 percent compared to the last Administration.

    The Biden-Harris Administration is using all available tools to lower housing costs, including limiting rent increases on rentals built with federal tax credits; supporting local communities that are building more housing; standing up to price-fixing by corporate landlords setting high rents for tens of millions of apartments; and cutting energy costs by making housing more efficient and climate resilient.

    Republicans in Congress have blocked the President’s housing agenda. Congressional Republicans have tried to cut rental assistance and programs that build more homes and lower mortgage costs. And Senate Republicans are currently blocking a bill that passed the House with overwhelming bipartisan support that would help build 200,000 affordable homes. In addition, the previous administration secured a special tax subsidy for corporate landlords. While Republicans side with corporate landlords that are raising rents, President Biden is cracking down on price gouging and building more homes to lower rents and put homeownership in reach for working families.

    Cracking Down on Corporate Landlords and Lowering Rents

    Some corporate landlords have taken advantage of the shortage of available units by raising rents by more than increases in their own costs—resulting in huge profits at a time when millions of Americans are struggling to cover rent each month. And recent analysis showed that the six largest publicly-traded apartment companies reported large profits earlier this year, and many of these same landlords are named in pending litigation for their alleged use of proprietary algorithms to raise rents on tenants.

    President Biden is calling on Congress to pass legislation presenting corporate landlords with a basic choice: either cap rent increases on existing units to no more than 5% or lose valuable federal tax breaks. Under President Biden’s plan, corporate landlords, beginning this year and for the next two years, would only be able to take advantage of faster depreciation write-offs available to owners of rental housing if they keep annual rent increases to no more than 5% each year. This would apply to landlords with over 50 units in their portfolio, covering more than 20 million units across the country. It would include an exception for new construction and substantial renovation or rehabilitation. The policy is a bridge to rents stabilizing as President Biden’s plan to build more takes hold. The President believes that this combination of anti-gouging policies and historic levels of support to build more affordable housing effectively balances the needs of tenants without limiting incentives for more supply. The Administration looks forward to working with Congress to ensure renters are protected and corporate landlords comply with the intent of this proposal.

    The Federal Housing Finance Agency (FHFA) is announcing new actions to protect renters in multifamily properties financed by loans acquired by Fannie Mae and Freddie Mac. These protections apply to future loans acquired by Fannie Mae and Freddie Mac, who have financed an average of 1.2 million multifamily rental units over the past three years. The protections include:

    • Requiring 30-day notice before rent increases;
    • Requiring 30-day notice on lease expiration; and
    • Providing a 5-day grace period before imposing late fees on rental payments.

    Repurposing Public Land to Build More Affordable Housing

    Today, the Biden-Harris Administration is announcing new actions to repurpose federal land to build tens of thousands of affordable homes. The Federal Government is the largest landholder in the country, and state and local governments, as well as entities like transit agencies, school districts, public utilities, and faith-based institutions, own considerable amounts of land that are underutilized and may be used in ways that better reflect local priorities and housing needs.

    The President is calling on all federal agencies to assess surplus federal land that can be repurposed to build more affordable housing across the country. The White House will work with federal agencies with land disposition authorities, as well as agencies that provide financing tools for housing and needed infrastructure—with a goal of quickly building more housing that is affordable for working families and climate resilient, which will bring down energy costs, while protecting local lands and waters.

    The Bureau of Land Management (BLM) is announcing new actions to create thousands of affordable housing units on BLM land in Nevada. BLM is opening a public comment period on a sale of 20 acres of public land to Clark County, Nevada for below market value at just $100 per acre—the largest-ever sale for affordable housing under the Southern Nevada Public Lands Management Act program, which the county estimates will enable the development of nearly 150 affordable homes for households making less than 80% of area median income. BLM will also soon announce the proposed below-market sale of an additional 18 acres to the City of Henderson, which the City estimates will provide nearly 300 affordable housing units for rent. These actions are the first affordable housing sales conducted under a memorandum of understanding between BLM and the Department of Housing and Urban Development (HUD) earlier in this Administration that improves the sale process and lowers the cost for affordable housing parcels.

    BLM is considering an additional 562.5 acres of public lands that have been identified by local governments in Southern Nevada and that are appropriate for affordable housing in the Las Vegas Valley—supporting the building of up to 15,000 or more additional affordable rental and homeownership units for Nevadans. BLM will also work with local governments as they come forward with housing-related requests for the roughly 26,000 acres in Las Vegas Valley that remain under BLM control and are eligible for disposition under the Southern Nevada Public Lands Management Act program.

    The United States Forest Service (USFS) is announcing plans to lease Forest Service land to build workforce housing—the first-ever such projects in the nation. USFS is planning to lease strategically positioned sites for workforce housing developments in Steamboat Springs, Colorado and Ketchum, Idaho, to create new affordable housing. USFS is actively exploring additional federal land that can be leveraged to support workforce housing, including in high-cost areas across the country.

    The United States Postal Service (USPS) will pilot the repurposing of certain surplus properties for housing. USPS owns more than 8,500 facilities nationwide, including some that are not needed for postal operations in areas that face a shortage of affordable housing.

    HUD, Health and Human Services (HHS), and General Services Administration (GSA) plan to release a final rule to make it easier for public and nonprofit developers to use federal buildings and land to house the homeless. The Title V program, authorized by the McKinney-Vento Homeless Assistance Act, allows federal agencies to use unutilized, underutilized, excess, or surplus federal properties at no cost to develop housing for people experiencing homelessness. The new rule would make it easier for developers to navigate the process, potentially resulting in thousands of additional housing units to address homelessness and affordability challenges.

    The Department of Transportation (DOT) published interim guidance to permit transit agencies to use their property to support transit-oriented development. This will make it easier to build affordable housing near transit.

    Call to action for state and local governments to build more affordable housing on public lands.The White House is also calling on state, local, tribal, and territorial entities, as well as transit agencies, public utilities, school districts, and other quasi-governmental agencies, and encouraging faith-based, community, and other non-profit institutions to consider whether land they hold might be suitable for the development of affordable housing. Based on new analysis, the Center for Geospatial Solutions at the Lincoln Institute of Land Policy estimates the development potential of underutilized state and local government land located near transit at approximately 1.9 million units nationwide. HUD and DOT both offer technical assistance that can help governments identify and repurpose land they own for housing, and HUD published a best practices guide that includes examples and strategies governments can deploy to repurpose their land for housing.

    Investing $325 Million in Housing and Community Development

    HUD is announcing $325 million in Choice Neighborhoods grants to build new deeply-affordable homes, spur economic development, and revitalize neighborhoods in communities across the country. The awards will build over 6,500 units of new housing, support small businesses, build childcare centers and new parks, and will be used to leverage more than $2.65 billion in additional public and private investments in these neighborhoods. These awards reflect deep engagement and input from the community, including residents, local leaders, and other stakeholders, such as public housing authorities, cities, schools, law enforcement, business owners, nonprofits, and private developers that have come together to create and implement plans to preserve and expand housing, build neighborhood resources and amenities, and invest in the people who live in these communities.

    For example, the $50 million grant awarded today to the Southern Nevada Regional Housing Authority and the City of Las Vegas will restore 235 existing affordable housing units for extremely low-income renters and build 400 new units of housing. They will invest in an early learning center and provide support for small businesses. In addition, these funds will leverage an additional $212 million in public and private resources in this community, that will activate indoor and outdoor community spaces, and provide supportive services to residents.

    Other recipients of these grants include Syracuse, NY; Chattanooga, TN; Huntsville, AL; Miami, FL; Houston, TX; Trenton, NJ; Phoenix, AZ; Shreveport, LA; Cleveland, OH; Baton Rouge, LA; Camden, NJ; Winston-Salem, NC; Lewiston, ME; and Norfolk, VA.